केजरीवालांची ओसाड गावची पाटीलकी

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

>> नीलेश कुलकर्णी

कोरोनामुळे राजधानी दिल्ली सध्या ऑक्सिजनवर आहे. देशाच्या राजधानीत ऑक्सिजनअभावी पेशंट तडफडून मरत आहेत. भीषण चित्र राजधानीत असताना पश्चिम बंगालच्या निवडणुकीहून परत दिल्लीत आलेल्या मोदी सरकारने काय केले असेल, तर दिल्ली प्रदेश राष्ट्रीय राजधानी कायदा तत्काळ अमलात आणून दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांचे पंख छाटण्याचे ‘महत्कार्य’ केले. दिल्लीतील अरविंद केजरीवालांची राजकीय सद्दी कशी संपुष्टात येईल यादृष्टीने बंगालचा पेपर आटोपताच मोदींनी केजरीवालांचा पेपर हाती घेतला. दिल्लीत नवा कायदा लागू झाल्याने दिल्लीकरांनी मोठय़ा विश्वासाने निवडून दिलेल्या अरविंद केजरीवालांची अवस्था ‘ओसाडगावच्या पाटला’सारखी झाली आहे.

केंद्र सरकारने दिल्ली प्रदेश राष्ट्रीय राजधानी कायदा तडाकाफडकी अंमलात आणल्याने नायब राज्यपालांच्या परवानगीशिवाय आता दिल्लीत माशीही शिंकू शकणार नाही, अर्थात, जे काही भलेबुरे होईल त्याची जबाबदारी केजरीवाल सरकारची राहणार आहे. राज्यपाल कोणत्याही निर्णयाप्रति जबाबदार असणार नाहीत. ती जबाबदारी केजरीवालांची राहील. ‘केजरीवाल फोबिया’ने दिल्लीश्वरांना ग्रासले आहे. दिल्लीबाहेर हातपाय पसरू पाहणारे केजरीवाल भविष्यात दिल्लीबाहेरही राजकीय डोकेदुखी ठरू शकतात. म्हणून केजरीवाल सरकारचे हातपाय, तोंड बांधून त्यांच्या राजकीय मुसक्या आवळल्या आहेत. ड्रामेबाजीबाबतीत भाजपलाही ‘सव्वाशेर’ असणारे केजरीवाल यावर काय ‘उतारा’ काढतात बघूयात.

दिल्ली जळत असताना भाजप कुठे आहे? दिल्लीचे स्मशान झाले आहे, चिता जळत आहेत. दिल्लीत भाजप कुठे दिसत नाही, अशी टीका कोणी विरोधी पक्षाने केलेली नाही तर दिल्लीत एकेकाळी संघ रुजविणारे माजी प्रांत प्रचारक राजीव टुली यांनी अशी टीका केली आहे. दिल्लीतील भाजप मदनलाल खुराणा यांच्याबरोबरच संपला. त्यानंतर दिल्लीकरांनी कधीही भाजपला साथ दिली नाही. शीला दीक्षित व नंतर अरविंद केजरीवालांपुढे भाजपची डाळ शिजलेली नाही. त्यामुळे केजरीवालांची दिल्लीबाहेरची राजकीय प्रगती रोखण्यासाठी दिल्लीश्वरांच्या आशीर्वादाने आजवरच्या नायब राज्यपालांनी केजरीवालांच्या तंगडय़ात तंगडय़ा घालण्यातच धन्यता मानली. आता तर नायब राज्यपालांना अशी तंगडतोड करण्याचीही आवश्यकता नव्या कायद्यामुळे राहणार नाही. पाण्याची साधी बाटली खरेदी करायची झाली तरी सात दिवस आधी नायब राज्यपालांची सही त्यावर उमटणे बंधनकारक ठरणार आहे. त्यामुळे केजरीवालांचे सरकार अधिकारविहीन होणार आहे. दात व नखे नसलेल्या सिंहासारखी केजरीवालांची अवस्था यानिमित्ताने होणार आहे.

2024 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने केजरीवालांनी राष्ट्रीय राजकारणात हातपाय पसरायला सुरुवात केली आहे. पंजाब आणि उत्तर प्रदेशात आपची चांगली बांधणी होत आहे. इतके दिवस दिल्लीपुरते डोकेदुखी असणारे केजरीवाल आता राष्ट्रीय राजकारणात आडवे जातील, या भीतीपोटी केजरीवालांच्या राजकीय मुसक्या आवळण्याचे डावपेच केंद्रातील चाणक्यांनी टाकले आहेत. दिल्लीतले ‘आप’चे सरकार बरखास्त करून राष्ट्रपती राजवट लावा, पण रस्त्यावर किडय़ामुंग्यांसारखी मरणारी माणसे तरी किमान वाचवा, असा आक्रोश दिल्लीत सहा वेळा आमदार राहिलेल्या व सध्या ‘आप’मध्ये असणाऱया शोएब इक्बाल यांनी केला आहे. जनमताद्वारे दिल्ली ताब्यात घेता येत नव्हती ती नव्या कायद्याने ताब्यात घेतली.

[email protected]