मराठा आरक्षण – न्यायालयात गैरहजर राहणाऱया अधिकाऱयांची होणार चौकशी, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे आश्वासन

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात न्यायालयात सुनावणीसाठी जे अधिकारी गैरहजर राहून त्यासाठीची दिरंगाई करत असतील त्यांची चौकशी करून त्यांच्यावर कारवाई करू. तसेच या आरक्षणासंदर्भात जे अधिकारी आणि वकील यांनी चुकीची माहिती न्यायालयात दिली असेल तर त्यांचीही सखोल चौकशी केली जाईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी विधान परिषदेत दिले.

मराठा आरक्षणाचा लाभ मिळवून शासन सेवेत भरती झालेल्या उमेदवारांना नियुक्ती दिली जात नसल्याबद्दल आमदार विनायक मेटे यांनी मांडलेल्या लक्षवेधीला मुख्यमंत्र्यांनी उत्तर दिले. या प्रकरणाची सुनावणी 17 मार्च रोजी ठेवण्यात आली आहे. या प्रकरणात न्यायालयापुढे शासनाच्या वतीने निष्णात वकिलांची फौज उभी केली जाईल.

16 टक्के आरक्षणासंदर्भात शासन निर्णयास उच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेले. मात्र ही याचिका न्यायालयाने फेटाळली. या विरोधात सुप्रीम कोर्टात अपील करण्यात आले आहे. या लक्षवेधीदरम्यान उपसभापती डॉ. नीलम गोऱहे यांनी काही सूचना केल्या. या लक्षवेधीवरील चर्चेत विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर, नरेंद्र दराडे, भाई जगताप, प्रसाद लाड यांनी भाग घेतला.

आझाद मैदानामध्ये उपोषणाला बसलेले तरुण येऊन गेले. त्यांच्या नोकरीसाठीचा विषय कायदेविषयक सल्ला घेतल्यानंतर मूळ गाभ्याला हात लागणार नाही याची काळजी आम्ही घेत आहोत. मराठा आरक्षणासाठी कायदेतज्ञांची बैठक बोलावून न्यायालयासमोर बाजू मांडली जाईल. – मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे