मुंबईचा वीजपुरवठा अखंड रहावा यासाठी मुंबई आयलँडिंगच्या विविध प्रकल्पांना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज ‘वर्षा’ निवासस्थानी झालेल्या बैठकीत मान्यता दिली. मुंबई आणि मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्राची भविष्यातील विजेची मागणी लक्षात घेऊन वीजनिर्मिती तसेच वीजवहन अर्थात पारेषणचे प्रकल्प जलदगतीने मार्गी लावा, असे निर्देश उद्धव ठाकरे यांनी यावेळी दिले.
या बैठकीस ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत, परिवहनमंत्री अॅड. अनिल परब, मुख्य सचिव सीताराम पुंटे उपस्थित होते. यावेळी मुख्यमंत्री म्हणाले, मुंबईचा वीजपुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी आयलँडिंगच्या प्रकल्पांना तातडीने गती देण्यासाठी ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे यांच्या अध्यक्षतेखाली कृती दल नेमावा. या कृती दलाने प्रकल्पांना आवश्यक वन विभागाच्या, वन्य जीव, पर्यावरणविषयक, ईआरझेड, कांदळवन (मँग्रोव्हज) आदीसंबंधीच्या परवानग्या जलदगतीने मिळतील याकडे लक्ष द्यावे तसेच मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे याबाबत वेळोवेळी माहिती द्यावी.
2025 पर्यंत मुंबईची विजेची मागणी पाच हजार मेगावॅटवर
2024-25 पर्यंत मुंबई आणि उपनगरांची विजेची मागणी 5 हजार मेगावॅटपर्यंत जाण्याचा अंदाज आहे. सध्या मुंबईतल्या वीजनिर्मितीची क्षमता 1 हजार 877 मेगावॅट इतकी आहे. ती 1 हजार मेगावॅटने वाढवणे आवश्यक असून अतिरिक्त पारेषण वाहिन्या टाकून वीज पुरवणे आवश्यक आहे, अशी माहिती ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी या बैठकीत दिली.
या प्रकल्पांना मान्यता
तातडीची गरज म्हणून प्रस्तावित 400 केव्ही विक्रोळी-खारघर सबस्टेशन 2024 पर्यंत पूर्ण करून कार्यान्वित करणे, कळवा-पडघे सर्किट 1 व 2 यांचे एचटीएलएस पंडक्टर बदलून सध्याची 1 हजार मेगावॅट वीजवहनाची क्षमता 2 हजार इतकी करणे, महानिर्मितीचा उरण येथील वायूआधारित वीजनिर्मिती प्रकल्पाची संपूर्ण कार्यक्षमता वापरात आणून 800 मेगावॅट वीजनिर्मितीचे उद्दिष्ट साध्य करणे, टाटा पॉवर तसेच अदानी इलेक्ट्रिसिटीच्या जुने कार्यकाळ संपलेले वीजनिर्मिती प्रकल्पांद्वारे होणाऱया वीजनिर्मितीत वाढ करण्याच्या दृष्टिकोनातून आवश्यक दुरुस्ती करून त्यांचे जीवनमान वाढवणे आदी बाबींना मुख्यमंत्र्यांनी या बैठकीत तत्त्वतः मान्यता दिली. मुंबईतील इमारतींच्या छतावर (रुफटॉप) सौर पॅनेलद्वारे सुमारे 1 हजार 400 मेगावॅट वीजनिर्मितीची क्षमता असून या बाबीचाही प्राधान्याने विचार करावा लागेल. बॅटरी एनर्जी स्टोअरेज या नवीन संकल्पनेचाही मुंबईत अवलंब करण्यास तत्त्वतः मान्यता या बैठकीत देण्यात आली.
