ओबीसी इम्पिरिकल डेटाबाबत वर्तमानपत्रात जे रिपोर्ट आले आहेत ते थोडे धक्कादायक आहेत. आडनावावर जाऊन घरात बसून कोण माहिती घेत असेल तर हे चुकीचे आकडे येतील आणि हे चुकीचे आकडे केवळ या आरक्षणासाठी नाही तर सर्व प्रकारच्या पुढच्या आरक्षणासाठी ओबीसींसाठी फार मोठा अडचणीचा विषय ठरेल. त्यामुळे सर्वेक्षणातून ओबीसींची वस्तुस्थिती दर्शवणारी माहिती यावी म्हणून समर्पित आयोगाला निर्देश द्यावेत, अशी मागणी अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे.
मुंबई, पुणे, नाशिकमध्ये तर ओबीसी संख्या खूपच कमी दाखविली आहे, असे भुजबळ यांनी सांगितले. बहुसंख्य मुस्लिम हे ओबीसी आहेत. त्यात थोडे लोक उच्चवर्णीय आहेत. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार येथून आलेले कुशवाह, सैनी ओबीसी आहेत. त्यांना तुम्ही घेणार नाही असे कसे चालेल? यामागे काय गौडबंगाल आहे हे सरकारमधील वरिष्ठांनी शोधून काढले पाहिजे. अहवाल सदोष आला तर याचा परिणाम राजकीय आरक्षणासाठी नाही तर पुढे शिक्षण व नोकरी आरक्षणावर होणार असल्याचे छगन भुजबळ म्हणाले.
