खासगी शाळा भरमसाट फी आकारतात. शिक्षणाचा अधिकार (आरटीई) कायद्याचे पालन करत नाहीत. फी भरली नाही तर डांबून ठेवतात, परीक्षेला बसू देत नाहीत. अशा तक्रारींमुळे आता खासगी शाळांची फी ठरवण्यासाठी राज्य सरकार तज्ञांची समिती नेमणार आहे. शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी विधानसभेत ही माहिती प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.
पुण्याच्या वाघोली येथील द लॅक्सीकॉन इंटरनॅशनल स्कूलने फी न भरलेल्या विद्यार्थांना डांबून ठेवल्याची घटना घडली होती. त्यासंदर्भात आमदार समाधान अवताडे यांनी तारांकित प्रश्न मांडला होता. त्याअनुषंगाने विरोधी पक्षनेते अजित पवार, राजेश टोपे, रोहित पवार, राहुल कुल, बाळासाहेब पाटील, विजय वडेट्टीवार यांनीही चर्चेत भाग घेऊन प्रश्न उपस्थित केले.
शालेय शिक्षणमंत्री केसरकर यांनी त्याला उत्तर देताना सांगितले की, संबंधित शाळेतील 200 मुलांनी फी भरली नव्हती. त्यासंदर्भात त्यांच्या पालकांना शाळेत बोलवले होते. शाळेची वेळ संपल्यावर मुले एका हॉलमध्ये बसली होती. पालक आल्यानंतर चर्चा होऊन विद्यार्थांना सोडण्यात आले. अनेकांचे पालक बोलवल्यानंतर आले नसल्याने तो प्रकार घडला असावा असे केसरकर म्हणाले.
ज्या पालकांना फी भरणे शक्य नाही ते त्यांच्या पाल्यांचा प्रवेश अनुदानित शाळेत किंवा महापालिका शाळेत घेऊ शकतात. खासगी शाळांनी त्यांची गुंतवणूक केलेली असल्याने त्यानुसार ते फी आकारत असतात, पण फी वसूल करताना असे गैरप्रकार घडू नयेत तसेच फी नेमकी किती असावी याबाबत निर्णय घेण्यासाठी एक तज्ञांची समिती नेमली जाईल. त्या शाळांचे प्रतिनिधी, तिथे काम करणारे कार्यकर्ते यांचा त्यात समावेश केला जाईल असे केसरकर यांनी सांगितले. द लॅक्सीकॉन इंटरनॅशनल स्कूलमधील प्रकाराबाबत पोलिसात तक्रार दाखल होती, परंतु एकही पालक नंतर त्यांचे म्हणणे मांडण्यासाठी न आल्याने तक्रार अर्ज निकाली काढण्यात आला, अशी माहिती त्यांनी दिली.
– केंद्र सरकारने राईट टू एज्युकेशन आणल्यानंतर विनाअनुदानित शाळांमध्ये 25 टक्के जागा या गरीब मुलांसाठी आरक्षित ठेवण्यात येतात. त्याचे पैसे शासन देते, पण शासनाकडून त्या शाळांना पैसेच दिले गेले नसल्याचे यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राजेश टोपे यांनी निदर्शनास आणून दिले. त्यावर केंद्र सरकारकडून आरटीईअंतर्गत निधी मिळावा यासाठी पाठपुरावा करण्यात येईल, असे केसरकर यांनी सांगितले. आरटीईअंतर्गत राज्य सरकारने आतापर्यंत 875 कोटींच्या आसपास पैसे दिले आहेत. त्यातील 425 कोटी रुपयांचा परतावा पेंद्राकडून मिळाला आहे. पेंद्राने परतावा दिला नाही तर राज्य सरकार तरतूद करेल असेही ते म्हणाले.
यापुढे सरकारी शाळा, रुग्णालये, पाणी योजनांची वीज खंडित होणार नाही
कोणत्याही सरकारी शाळा, रुग्णालये, पिण्याच्या पाण्याचे प्रकल्प यांचा वीजपुरवठा यापुढे खंडित होणार नाही, असे आश्वासन राज्य शासनाने आज विधानसभेत दिले. वीज बिले न भरल्यामुळे राज्यातील सरकारी शाळांचा वीजपुरवठा महावितरणने खंडित केला आहे. इतकेच नव्हे तर हजारो शाळांचे वीज मीटर काढून नेले आहेत. यासंदर्भातील प्रश्नाला उत्तर देताना शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी ही माहिती दिली.
विधानसभा सदस्य सुनील राणे, संजय सावकारे, अशोक चव्हाण, अॅड. आशीष शेलार, दिलीप वळसे-पाटील आणि विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी राज्यातील सर्व शासकीय शाळांमधील वीजपुरवठा वीज बिल न भरल्यामुळे खंडित करण्यात आल्याचा प्रश्न प्रश्नोत्तराच्या तासात उपस्थित केला होता. राज्यातील अनेक जिल्हा परिषदांच्या शाळांची वीज जोडणी तोडली गेली.
त्या शाळांची वीज बिले सरकारने भरली होती तर त्यांची आकडेवारी सादर करा अशी मागणी यावेळी आमदारांनी केली. त्यावर वीज बिल भरणे ही शासनाची जबाबदारी असून यासंदर्भात अधिवेशनानंतर बैठक बोलवण्यात येतील असे केसरकर यांनी सांगितले. यापुढे वीजपुरवठा खंडित होणार नाही याची काळजी घेऊ असे सांगतानाच त्यासंदर्भात महावितरणच्या संचालकांशीही बोलणे झाल्याचेही ते म्हणाले.
