मुंबईसह ठाणे, रायगड आणि पालघर जिह्यातील कोळीवाडय़ांचे सीमांकन आणि गावठाण्याचे सर्वेक्षण अजूनही पूर्ण झालेले नाही. ते तातडीने काम पूर्ण व्हावे, अशी सर्वांचीच इच्छा आहे. कोळीवाडे, गावठाणांचे विषय सोडवण्यासाठी संयुक्त बैठक घेऊन तोडगा काढावा, अशा सूचना सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर यांनी सरकारला केली. मच्छीमारांच्या प्रश्नावरून विधान परिषदेत रमेश पाटील यांनी तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता.
केंद्र सरकारने सीआरझेडमध्ये शिथिलता आणल्यानंतरही कोकणातील कोळीवांडय़ाचे सीमाकंन प्रलंबित आहेत. परिणामी मच्छीमारांना अनेक समस्यांचा सामना करावा लागतो आहे. विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी मच्छीमारांच्या प्रश्नांकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले. महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात मच्छीमारांसाठी प्रामाणिक प्रयत्न करत असून बैठका घेत आहेत. जे पारंपरिक मच्छीमार आहेत, त्यांच्या मागण्या आजही प्रलंबित आहेत. मच्छीमारांसाठी कायदा बनवला आहे. जीआर काढला आहे. परंतु कायदा बनवूनही आजही त्यांचे तेच प्रश्न सुटलेले नाहीत, असे दरेकर यांनी सांगितले.
मुंबईतील 31 कोळीवाडय़ांचे सीमांकन पूर्ण
मुंबई आणि उपनगरात मिळून एकूण 41 कोळीवाडे आहेत. त्यापैकी 31 कोळीवाडय़ांचे सीमांकन पूर्ण झाले आहे. या सीमांकनाला काही ठिकाणी विरोध असल्यामुळे हे ते रखडले आहेत. तो प्रश्नही आम्ही लवकर सोडवू. सीमांकन पूर्ण झाले तर कोळीवाडय़ांचा पुनर्विकास करणे शक्य होईल, असे महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी सांगितले. दरम्यान, नवीन सीआरझेड नियमांनुसार कोळीवाडय़ांना नवीन एफएसआय देता येईल का, याबाबतही बैठक घेऊ, असेही थोरात यांनी स्पष्ट केले.
एसटी कर्मचाऱयांबद्दल सहानुभूती
राज्याच्या ग्रामीण भागाची जीवनवाहिनी असलेल्या एसटी कर्मचाऱयांविषयी राज्य सरकारला सहानुभूती आहे आणि या पुढेही कायम राहील, असे अर्थ राज्यमंत्री शंभुराज देसाई यांनी स्पष्ट केले.
