सामना ऑनलाईन । बंगळुरू
कर्नाटकातील राजकीय नाट्याला पुन्हा वेगळेच वळण लागले असून काँग्रेसने पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आहेत. तर राज्यपाल वजुभाई वाला यांनी मुख्यमंत्री कुमारस्वामी यांना पत्र पाठवून शुक्रवारी संध्याकाळी 6 वाजेपर्यंत बहुमत सिद्ध करण्यासाठी वेळ दिला आहे. त्यामुळे कर्नाटकमधील राजकीय पेच अधिक वाढला आहे.
Karnataka Governor Vajubhai Vala sends letter to Chief Minister HD Kumaraswamy to prove majority before 6 pm, today. #Karnataka pic.twitter.com/ucjypTE8iy
— ANI (@ANI) July 19, 2019
कर्नाटकातील राजकीय नाट्य गेल्या 15 दिवसांपासून सुरू आहे. मात्र, त्यावर कोणताही तोडगा दृष्टीपथात नाही. काँग्रेस-जेडीएस आघाडी सरकारला बहुमत सिद्ध करण्यासाठी राज्यपालांनी दिलेली मुदत शुक्रवारी 1.30 वाजता संपली आहे. त्यानंतर राज्यपाल वजुभाई वाला यांनी मुख्यमंत्री कुमारस्वामी यांना आणखी एक पत्र पाठवून शुक्रवारी संध्याकाळी 6 वाजेपर्यंत बहुमत सिुद्ध करण्याचे आदेश दिले आहेत. तर काँग्रेसकडून हा वाद सर्वोच्च न्यायालयात नेण्यात आला आहे. कर्नाटकातील काँग्रेस अध्यक्ष दिनेश गुंडूराव यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. बंडखोर आमदारांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन केल्याचे राव यांनी म्हटले आहे. बंडखोर आमदारांनी पक्षाचा व्हिपही झुगारला असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे. त्यामुळे बंडखोर आमदारांविरोधात कारवाई करावी असेही याचिकेत म्हटले आहे.
Karnataka Congress President Dinesh Gundu Rao has approached Supreme Court. Rao in his petition, claimed that the SC order(on rebel MLAs) had violated the party’s right to issue whip to its MLAs. (file pic) pic.twitter.com/wV7JY0Wxvt
— ANI (@ANI) July 19, 2019
या घडामोडींमुळे कर्नाटकातील पेच आणखी वाढला आहे. कर्नाटक विधानसभेचे कामकाज दुपारी 3 वाजेपर्यंत स्थगित करण्यात आले होते. आता राज्यपालांनी बहुमत सिद्ध करण्यासाठी मुदत वाढवून दिली आहे. मात्र, विधानसभेत सोमवारपर्यंत चर्चा सुरू राहणार असल्याचे सिद्धरामय्या यांनी सांगितले. अजून 20 जणांना बोलायचे असल्याने सोमवारपर्यंत चर्चा सुरू राहणार असल्याचे ते म्हणाले. त्यामुळे शुक्रवारी बहुमत सिद्ध झाले नाही तर पुढे काय होणार असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. काँग्रेस-जेडीएस आघाडी बहुमत सिद्ध करण्यापासून पळत आहे आणि ते वेळकाढूपणा करत असल्याचा आरोप भाजपने केला आहे. विधानसभेचे अधिवेशन सुरू असताना राज्यपाल विधानसभा अध्यक्षांना आदेश देऊ शकतात काय, असा सवालही कुमारस्वामी यांनी उपस्थित केला होता. त्यात आता राज्यापालांनी दिलेली नवी मुदत आणि काँग्रेस सर्वोच्च न्यायालयात गेल्याने या प्रकरणाला काय वळण लागणार याची चर्चा राजकीय वतुर्ळात सुरू आहे.
