मनरेगा योजनेतील मजुरीसाठी आधारकार्डाची सक्ती करून गरीबांच्या तोंडचा घास हिरावून घेऊ नका, असे काँग्रेसने केंद्र सरकारला सुनावले आहे. मनरेगाच्या वेतनासाठी आधारकार्ड अनिवार्य करण्याचे कथित प्रयत्न होत असल्याबद्दल काँग्रेसने ही टीका केली आहे.
देशातील सर्वाधिक गरीब आणि शोषित नागरिकांना तुटपुंजे उत्पन्न मिळवण्यापासूनही वंचित ठेवण्याची ही पंतप्रधानांची नववर्षाची क्रूर भेट आहे, असे काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी म्हटले आहे. आधारकार्ड अनिवार्यतेचे प्रयोग सुरू झाल्यापासून काही कोटी कामगार मनरेगातून वगळण्यात आले आहेत.
आधारकार्ड पेमेंट प्रणालीसाठी लाखो कामगार अपात्रच
महात्मा गांधी नॅशनल रूरल एम्प्लॉयमेन्ट गॅरंटी ऍक्ट तथा मनरेगा योजनेखाली देण्यात येणाऱया मजुरी वा तत्सम पैशांसाठी आधारकार्ड नोंद अनिवार्य करण्यासाठी देण्यात आलेली पाचवी मुदतवाढ 31 डिसेंबर, 2023 रोजी समाप्त झाली आहे. एकूण नोंदणीकृत 8.9 कोटी कामगारांपैकी 34.8 टक्के कामगार आणि 1.8 कोटी सक्रीय कामगारांपैकी 12.7 टक्के कामगार अद्यापही आधारकार्ड पेमेंट प्रणालीसाठी अपात्र आहेत. या कामगारांपुढील अडचणी निदर्शनास आणून दिल्यावरही विनाशकारी प्रयोग मोदी सरकारने सुरू ठेवल्याचे जयराम रमेश यांनी म्हटले आहे.
