>> प्रा. डॉ. उल्हास बापट
राज्यातील महापालिका–नगरपालिका निवडणुकांमध्ये सत्तापक्षांनी अनेक ठिकाणी ‘बिनविरोध निवडणुका करून तर ‘नोटा’चा अधिकारच काढून घेतला गेला आहे. या सर्व विवेचनाचे सार असे की, शंभरीकडे निघालेल्या आपल्या लोकशाहीचा आत्मा राज्यघटना आहे. राष्ट्रपती, राज्यपाल, निवडणूक आयुक्त या सर्वांचे स्वातंत्र्य, स्वायत्तता टिकवायची असेल तर त्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या सुधारणा संविधानात कराव्या लागतील. सर्वात चिंतेची बाब आहे ती मतदारांच्या, नागरिकांच्या लोकशाहीवरील विश्वासाची. मतदारांना विचारात न घेता उमेदवार आपापसातच अर्थपूर्ण तडजोडी करून निवडणुका बिनविरोध करू लागले तर मतदारांचा लोकशाहीवरचा उरलासुरला विश्वासच उडून जाण्याची भीती आहे. ते होऊ नये हीच अपेक्षा!
बिनविरोध नगरसेवक निवडीच्या प्रकारानंतर ‘नन ऑफ द अबाव्ह’ म्हणजेच ‘नोटा’च्या अधिकाराची चर्चा सुरू आहे, पण भारतात असणारा ‘नोटा’चा अधिकार हा बिनदाताचा वाघ आहे. ज्या छोटय़ा देशांमधून ही तरतूद आपण घेतली आहे तिथे ‘नोटा’ला जास्त मते मिळाल्यास ती निवडणूक पुन्हा घेतली जाते. इतकेच नव्हे तर या पुनर्निवडणुकीमध्ये आधी उभ्या राहिलेल्या उमेदवारांना पुन्हा संधी दिली जात नाही. पण आपल्याकडे ‘नोटा’ची मते विचारातही न घेता सर्वाधिक मते मिळवणारा उमेदवार विजयी म्हणून घोषित केला जातो.
महाराष्ट्रातील महानगरपालिका निवडणुकांसाठीच्या मतदानासाठी आता थोडा अवधी राहिला आहे. मात्र या गदारोळात राज्यातील काही महापालिकांमध्ये जवळपास 70 नगरसेवक बिनविरोध निवडून आल्याची बातमी झळकली. सर्वसामान्यांना ज्ञात असणारी बिनविरोध निवडणुकीची व्याख्या म्हणजे साहित्य परिषद, सहकारी पतसंस्था किंवा तत्सम एखाद्या संस्थेमध्ये, महाविद्यालयांमध्ये सर्वानुमते एका उमेदवाराची निवड त्या पदासाठी करणे अशी असते. परंतु इथे मात्र राजकीय पक्षांनी आणि उमेदवारांनी परस्पर संगनमताने ही निवडणूक बिनविरोध ‘घडवून’ आणल्याचे दिसून आले आहे. हा प्रकार मतदारांसह पाऊणशे वर्षे वयोमान असणाऱ्या जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीसाठी धक्कादायक आहे.
मुळात गेल्या 50 वर्षांच्या काळात असा प्रकार कुठेही पाहायला मिळालेला नाही. परंतु माझ्या मते हे वरवरचे लक्षण आहे, आतला रोग फार वेगळा आहे. उदाहरणार्थ, एखाद्या कर्करोगग्रस्त माणसाचे वजन झपाटय़ाने खालावत गेले असेल तर वजन कमी होणे हे लक्षण आहे आणि कॅन्सर हा रोग आहे. अशा स्थितीत लक्षणांवर उपचार करून अपेक्षित परिणाम साधता येत नाहीत, तर त्यासाठी मूळ रोगावर उपचार करणे आवश्यक ठरते. तशाच प्रकारे महापालिका निवडणुकांमध्ये दिसून आलेला तडजोडींचा प्रकार हे लोकशाहीच्या क्षयाचे लक्षण आहे, मूळ आजार जाणून घेणे गरजेचे आहे.
भारतातील लोकशाही राज्यप्रणाली ही केंद्राकडे जास्त अधिकार असणारी (युनिटरी गव्हर्नमेंट) आहे. या पद्धतीत प्रादेशिक किंवा स्थानिक सरकारे अस्तित्वात असली तरी ती पूर्णपणे केंद्राच्या अखत्यारीत कार्य करतात. याचे कारण स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा फुटीरतावादी गटांचे प्रमाण अधिक होते. त्यानंतर लोकशाही जसजशी परिपक्व होत गेली तसतशी विकेंद्रीकरणाची प्रक्रिया गतिमान होत गेली. 73 वी आणि 74 वी घटना दुरुस्ती झाल्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी विशेष तरतुदी करण्यात आल्या. परंतु जिथे पक्षीय पद्धत बलशाली असते आणि पक्षाचे नेतृत्व अधिक ताकदवान असते तिथे विकेंद्रीकरणाची तरतूद असूनही प्रत्यक्षात विकेंद्रीकरण होत नाही. पंडित नेहरू असतील, इंदिरा गांधी असतील किंवा पंतप्रधान मोदी असतील, अशा नेतृत्वांच्या काळात ही बाब विशेषत्वाने दिसून येते. अशा नेत्यांची भूमिका युनिटरी गव्हर्नमेंटकडे झुकणारीच असते. यावर अनेक उपाय सांगितले जातात. यंदाच्या प्रकारानंतर अॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी असे म्हटले आहे की, ‘राईट टू विड्रॉअल’चा अधिकार काढून टाकण्यात यावा. म्हणजे एकदा उमेदवारी अर्ज भरल्यानंतर तो माघारी घेता येणार नाही अशी तरतूद करायला हवी. परंतु लोकप्रतिनिधी कायद्यातील 1979 कलमानुसार तसे करता येणे शक्य नाही. इलेक्ट्रोरल राईटची व्याख्याच मुळात अशी करण्यात आली आहे की, ‘यु हॅव राईट टू स्टँड, नॉट टू स्टँड, राईट टू विड्रॉ, नॉट टू विड्रॉ, राईट टू व्होट, नॉट टू व्होट.’ त्यामुळे हा अधिकार काढून घेता येणे शक्य नाही.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत बोलताना असे म्हटले आहे की, इतरांना आपण निवडून येण्याची खात्री नसल्याने ते माघार घेत आहेत. परंतु हे म्हणणे चुकीचे आहे. कारण पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी यांची सरकारे असताना आणि सबंध देशभरात त्यांचा करिष्मा असताना विरोधी पक्षांचे उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात उतरत होतेच. ते माघार घेऊन लढाईआधी शस्रे खाली टाकत नव्हते. त्यामुळे फडणवीसांचे विधान अप्रस्तुत आहे.
बिनविरोध नगरसेवकांच्या वाढत्या संख्येबाबत बराच गदारोळ माजल्यानंतर राज्याचे निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी ‘आम्ही याबाबतचा अहवाल मागितला असून त्याची पडताळणी करून मगच उमेदवारांना विजयी करू’ असे म्हटले आहे. राज्याच्या निवडणूक आयुक्तांची नेमणूक राज्यपालांकडून केली जाते. राज्यपालांची नेमणूक राष्ट्रपतींकडून केली जाते आणि राष्ट्रपती पंतप्रधानांच्या सल्ल्यानुसार काम करतात. ही साखळी लक्षात घेतली असता अशा प्रकारचा अहवाल तयार केला तरी त्यावर कसलीही कारवाई केली जाणार नाही, हे गल्लीतला एखादा नवतरुणही सांगू शकेल.
उरला मुद्दा न्यायालयीन लढाईचा. तिथेही समजा याविरुद्ध दाद मागितली तरी त्याचा निकाल लागेपर्यंत चार ते पाच वर्षे निघून जातील आणि तोवर या उमेदवारांचा नगरसेवकपदाचा कार्यकाळ संपलेला असेल. आज सर्वोच्च न्यायालयात सुमारे 70 हजार खटले प्रलंबित आहेत आणि न्यायाधिशांची संख्या आहे 34. सबब आताच्या बिनविरोध नगरसेवकांच्या नियुक्तीला जरी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आणि तिथून ते प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले तरी त्याचा निकाल लागेपर्यंत पाच-सात वर्षे उलटून गेलेली असतील. त्यामुळे हे संस्थात्मक दोष आपल्याला दूर करावे लागतील. राज्यपालांनी अंपायरसारखे निपक्षपातीपणे काम करणे अपेक्षित आहे, परंतु तसे होताना दिसत नाही. महाराष्ट्रात भगतसिंह कोश्यारी यांची कारकीर्द आपण पाहिली आहे आणि त्यांनी अनेकदा राज्यघटनेशी विसंगत भूमिका घेतलेली पाहिली आहे. विधिमंडळाच्या सभापतींबाबतही असाच प्रकार दिसून आला आहे. इंग्लंडमध्ये सभापतीपदी निवड झाल्यानंतर राजकीय पक्षाचा राजीनामा देतो आणि अंपायर म्हणून या पदावर विराजमान होऊन काम करतो. आपल्याकडे पक्षांतर बंदी कायद्याशी संबंधित प्रकरणामध्ये नार्वेकरांनी सहा महिने कोणताही निर्णय घेतला नाही. कारण ते भाजपचे होते. अगदी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींबाबतही जनतेमध्ये आता चिंतेचा सूर उमटताना दिसतो.
याचे कारण 65 व्या वर्षी निवृत्त झाल्यानंतर या न्यायाधीशांना सरकारी कृपेने घटनात्मक पदावर नेमले जाते. हे लाभ पदरात पाडून घेण्याचा मोह न्यायाधीश म्हणून कार्य करत असताना घेतलेल्या निर्णयांवर प्रभाव टाकणारा ठरू शकतो, असे मानण्यास जागा आहे. त्यामुळे राज्यघटनेमध्ये कोणकोणत्या सुधारणा करण्याची गरज आहे, हा यातील कळीचा मुद्दा आहे. घटना समितीपासून यावर चर्चा होत आली आहे. शेवटी प्रगल्भता ही इतिहासातील चुका सुधारत गेल्यामुळेच येते.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांबाबत विचार करायचा झाला तर 243 ई आणि 243 यू या दोन कलमांनुसार पाच वर्षांच्या आत येथील निवडणुका घेतल्या गेल्या पाहिजेत, अशी स्पष्ट तरतूद आहे. काही कारणास्तव त्या बरखास्त केल्या गेल्या तर बरखास्तीनंतर सहा महिन्यांच्या आत तिथे निवडणुका घेतल्या पाहिजेत, असा नियम आहे. पण हे नियम धाब्यावर बसवून तीन-तीन वर्षे निवडणुका होत नसतील तर ते राज्यघटनेचे उल्लंघन आहे. विशेष म्हणजे हे जाणीवपूर्वक केले गेले आहे. कारण मुदत संपल्यानंतर या संस्थांवर प्रशासकाची नियुक्ती होते आणि तो थेट गृहखात्याशी बांधील असतो. त्यामुळे सत्तेत असणाऱ्या सरकारच्या हातामध्ये या स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे अधिकार जातात. हे घटनेचे उल्लंघन आहे. याचेच आणखी एक उदाहरण म्हणजे लोकसभेच्या उपसभापतीची नेमणूक लवकरात लवकर करावी अशी तरतूद आहे, पण सहा वर्षांपासून हे पद रिक्त आहे.
राज्यातील महापालिका-नगरपालिका निवडणुकांमध्ये सत्तापक्षांनी अनेक ठिकाणी ‘बिनविरोध निवडणुका करून तर ‘नोटा’चा अधिकारच काढून घेतला गेला आहे. या सर्व विवेचनाचे सार असे की, शंभरीकडे निघालेल्या आपल्या लोकशाहीचा आत्मा राज्यघटना आहे. राष्ट्रपती, राज्यपाल, निवडणूक आयुक्त या सर्वांचे स्वातंत्र्य, स्वायत्तता टिकवायची असेल तर त्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या सुधारणा संविधानात कराव्या लागतील. सर्वात चिंतेची बाब आहे ती मतदारांच्या, नागरिकांच्या लोकशाहीवरील विश्वासाची. मतदारांना विचारात न घेता उमेदवार आपापसातच अर्थपूर्ण तडजोडी करून निवडणुका बिनविरोध करू लागले तर मतदारांचा लोकशाहीवरचा उरलासुरला विश्वासच उडून जाण्याची भीती आहे. ते होऊ नये हीच अपेक्षा!
(लेखक घटनातज्ञ आहेत)
(शब्दांकन : हेमचंद्र फडके)
