राज्य सरकारी सेवेतील गट अ आणि गट ब संवर्गातील राजपत्रित अधिकाऱ्यांची विभागीय चौकशी आता कंत्राटी अधिकाऱ्यांमार्फत केली जाणार आहे. प्रादेशिक विभागीय चौकशी अधिकाऱ्यांची पदे रिक्त असल्याने प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. हा आदेश 1 सप्टेंबर 2025 पासून लागू होणार असल्याचे सामान्य प्रशासन विभागाने आज जारी केलेल्या परिपत्रकात म्हटले आहे.
अनधिकृत रजा, वरिष्ठांच्या आदेशाचे पालन न करणे, बदलीच्या पदावर हजर न होणे, कर्तव्यात कसूर करणे अशा प्रशासकीय अनियमिततेची विभागीय चौकशी पंत्राटी अधिकाऱ्यांमार्फत केली जाईल. प्रशासकीय अनियमिततेच्या व्यतिरिक्त लाचलुचपत, आर्थिक अपहार, शासनाचे आर्थिक नुकसान इत्यादी प्रकरणे प्रादेशिक विभागीय अधिकाऱ्यांकडे सोपविण्यात यावीत, असे परिपत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
चौकशी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यापूर्वी त्यांच्याकडे किती प्रकरणे सुरू आहेत याबाबतची माहिती घ्यावी. ज्या चौकशी अधिकाऱयांकडे 12 प्रकरणांच्या मर्यादेत कमीत कमी चौकशी प्रकरणे सुरू असतील त्यांना चौकशी अधिकारी म्हणून नेमावे, असे परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे. राजपत्रित अधिकाऱयांच्या वतीने या निर्णयाचा विरोध होण्याची शक्यता आहे.
