कंत्राटी कामगारांना सरकारी सेवेत कायम करताच येणार नाही. कंत्राटी कामगारांची पदे राज्य शासनाने मंजूर केलेली नसतात. त्यांना सेवेत कायम केल्यास मंजूर पदांपेक्षा अतिरिक्त कामगार सेवेत होतील, असा निकाल उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
न्या. संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला आहे. कंत्राटी कामगारांसाठी कोणतीही भरती प्रक्रिया राबविली जात नाही. त्यांना कोणत्याही प्रकारचे प्रशिक्षण दिले जात नाही. कंत्राटी कामगारांचा आणि महापालिकेचा थेट काहीही संबंध नसतो. परिणामी कंत्राटी कामगार सेवेत कायम करण्याचा दावा करूच शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
कंत्राटी कामगार योग्य प्रकारे काम करत आहेत की नाहीत यावर लक्ष ठेवणे ही पालिकेची जबाबदारी आहे. पालिका आमच्या कामावर देखरेख ठेवते म्हणजे आम्ही त्यांचेच कामगार आहोत, असा दावा कंत्राटी कामगार करू शकत नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
कल्याण-डोंबिवली महापालिकेने घनकचरा व्यवस्थापनाचे कंत्राट मेसर्स अँटनी कंपनीला दिले. कंपनीने शहरातील कचरा गोळा करण्यासाठी कामगारांची नेमणूक केली. या कंत्राटी कामगारांनी युनियन केली. त्यामार्फत 99 कंत्राटी कामगारांनी पालिकेच्या सेवेत कायम करण्याची मागणी ठाणे औद्योगिक न्यायालयात केली. औद्योगिक न्यायालयाने या कंत्राटी कामगारांना सेवेत सामावून घेण्याचे आदेश पालिकेला दिले. याविरोधात पालिकेने न्यायालयात याचिका दाखल केली. न्यायालयाने औद्योगिक न्यायालयाचे आदेश रद्द केले.
