कोरोना काळात उदरनिर्वाहाचा प्रश्न, स्थलांतर, लॉकडाऊमुळे सतत घरात असलेल्या मुलीची चिंता, लॉकडाऊनच्या काळात लग्नाच्या खर्चात होणारी बचत अशा विविध कारणांमुळे कोरोनाच्या काळात बालविवाह वाढल्याचे पुढे आले आहे. पण महिला व बालविकास विभागाने पुढाकार घेतल्यामुळे कोरोना काळातच 560 विवाह रोखले आहेत.
राज्याच्या ग्रामीण भागात अजूनही बालविवाहाची प्रथा आहे. गरिबी, अज्ञान व परंपराचे जोखड यामुळे बालविवाह होतात. वास्तविक बालविवाह रोखण्यासाठी कायदे आहेत. बालविवाहाची माहिती अतिशय गुप्त ठेवली जाते. तक्रारीसाठी पुढे कोणी येत नसल्याने बाल विवाह सुरू आहेत. महिला व बाल विकास विभागाने बालविवाह रोखण्यासाठी कठोर पावले उचलली आहेत. पण कोरोनाच्या काळात राज्याच्या अनेक भागांत बाल विवाहाची समस्या पुढे आली आहे.
कोरोना काळात अनेक कुटुंबांसमोर आर्थिक विवंचना निर्माण झाल्या आहेत. या काळात लग्न सोहळ्याला फक्त 25 जणांच्या उपस्थितीला परवानगी आहे. त्यामुळे खर्चात बचत होते. हा सर्व विचार करून सोळाव्या-सतराव्या वर्षीच विवाह उरकून टाकण्याचा अनेक पालकांचा कल आहे. पण बाल विवाहाच्या प्रथेला रोखण्यासाठी सरकारने कठोर पावले उचलली आहेत. महिलांच्या सुरक्षिततेच्या उपाययोजनांसाठी केंद्र सरकारकडून राज्याला मोठय़ा प्रमाणात निधी मिळतो.
मराठवाडय़ात प्रमाण अधिक
2019-20मधील राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणानुसार 2015च्या तुलनेत महाराष्ट्रात बाल विवाहाच्या प्रमाणात 4 टक्क्यांनी घट झाली आहे. पण तरीही मराठवाडय़ासह खान्देशातील जिह्यांसह राज्यातील 18 जिह्यांमध्ये बाल विवाहाचे प्रमाण सरासरीपेक्षा अधिक आहे.
कोरोनाच्या काळात 560 बाल विवाह रोखण्यात विभागाला यश मिळाले आहे. कोरोना काळात बाल विवाहाचे प्रमाण
वाढल्याचे निदर्शनास आले आहे. परिणामी बाल विवाह प्रतिबंधक उपाययोजनांसाठी ‘निर्भया’ निधीतील रक्कम उपलब्ध करून द्यावी अशी मागणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे करणार आहे. – अॅड. यशोमती ठाकूर, महिला व बालविकासमंत्री
