उत्तराखंडमध्ये रामराज्य असल्याचे सांगू नका. आपण स्वर्गात राहत असल्याचे भासवू नका. लोकांना वस्तुस्थिती सांगा, अशा शब्दांत उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने कोरोनाची तिसरी लाट रोखण्यासाठी करण्यात येत असलेल्या उपाययोजनांवरून राज्य सरकारला फटकारले आहे.
कोविडसंदर्भात उत्तराखंड सरकारने घेतलेल्या निर्णयावर उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्यायाधीशांनी आरोग्य सचिव अमित नेगी यांना चांगलेच सुनावले. डेल्टा व्हायरस सरकारच्या निर्णयाची वाट बघणार नाही. सरकार तयार झाल्यानंतर तो उगवेल अशी स्थिती नाही. कोरोनाची संभाव्य लाट रोखण्यासाठी काय केले त्याची माहिती द्या, असे मुख्य न्यायाधीश आर. एस. चौहान आणि न्यायाधीश अलोक कुमार वर्मा यांनी सांगितले.
डेल्टा प्लस व्हेरिएंट पुढच्या तीन महिन्यांत पसरेल अशी स्थिती आहे. या व्हेरिएंटचे रुग्ण महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आणि केरळात आढळले आहेत. उत्तराखंड राज्य सरकारने आयसीयू, बेड, ऑक्सिजन केंद्र आणि राज्यातील मुलांसाठी रुग्णवाहिका यासारख्या सर्व बाबी लक्षात ठेवून लोकांसमोर वस्तुस्थिती मांडण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
n न्यायालयाने प्रतिज्ञापत्राद्वारे राज्यातील आरोग्य व्यवस्थेची माहिती सादर करण्याचे आदेश उत्तराखंड राज्य सरकारला दिले आहेत. यामध्ये राज्यातील विविध रुग्णालयांचा तपशील तसेच दुर्गम भागातील सुलभता याचा समावेश असेल. याप्रकरणाची पुढील सुनावणी 7 जुलैला होणार आहे.
