कोविडवर रामबाण ठरणारी औषधे अपुरी पडू नयेत. ती रुग्णांना समप्रमाणात उपलब्ध व्हावीत यासाठी राज्य सरकार आणि मुंबई पालिका प्रशासनाने एकत्र काम करा अशा सूचना मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने दिल्या.
रेमेडिसीविर, फॅबी फ्लू आणि अॅक्टेम्रा इंजेक्शन ही औषधे काळ्याबाजारात विकली जात असून त्यांचा तुटवडा निर्माण होत आहे. औषधांचा हा काळाबाजार रोखण्यासाठी ही औषधे थेट कोविड केंद्रात अथवा क्वारंटाईन सेंटरमध्ये उपलब्ध करून द्यावीत अशी मागणी करत जयेश मिरानी यांच्या ऑल महाराष्ट्र ह्युमन राईट्स वेल्फेअर असोसिएशनच्या वतीने अॅड. प्रशांत पांडे यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. याचिकाकर्त्यांनी कोर्टाला सांगितले की अनेकदा औषधांअभावी इतर रुग्णांचे हाल होत आहेत. तर काही वेळेला जास्त पैसे मोजून रुग्णांच्या नातेवाईकांना ही औषधे विकत घ्यावी लागत आहेत. मात्र राज्य सरकारने याचिकाकर्त्यांचा हा दावा फेटाळून लावला तसेच मुबलक प्रमाणात औषधे असून ती रुग्णांच्या नातेवाईकांना मेडिकलमधून उपलब्ध होत असल्याची माहिती दिली. सुनावणी दरम्यान याप्रकरणी पालिकेला प्रतिवादी करण्यात न आल्याचे हायकोर्टाच्या निदर्शनास आले त्यानंतर खंडपीठाने पालिकेलाही प्रतिवादी करण्याचे आदेश दिले.
दोन लाख रेमेडिसीविर उपलब्ध
राज्य सरकारने याप्रकरणी उत्तर देताना कोर्टाला सांगितले की रेमेडिसीविर औषधांचे 2 लाख युनिट असून 97 केमिस्टकडे ते उपलब्ध आहेत त्यावर याचिकाकर्त्यांनी कोर्टाला सांगितले की 97 पैकी 20 मेडिकल मध्ये सदर औषध उपलब्ध नाहीत. हायकोर्टाने हा युक्तिवाद घेत सुनावणी तहकूब केली.
