
पालिकेच्या भूखंडावरील वसाहती, चाळींच्या पुनर्विकासासाठी आता सुधार समिती आणि महासभेची मंजुरी घेणे अनिवार्य राहणार आहे. या महत्त्वपूर्ण ठरावाला महासभेत मंजुरी मिळाल्याचे सुधार समिती अध्यक्ष सदानंद परब यांनी सांगितले. सर्वपक्षीयांनी या ठरावाला पाठिंबा दिल्यामुळे हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आल्याचे ते म्हणाले.
पालिकेच्या भूखंडावरील चाळी, वसाहतींचा पुनर्विकास करताना पालिकेच्या इमारत प्रस्ताव विभागाकडून मंजुरी दिली जात होती. मात्र या प्रक्रियेत अनेक प्रस्ताव रखडवले जात असल्याचेही बोलले जात होते. त्यामुळे सुधार समिती आणि महासभेच्या परवानगीने हे प्रस्ताव मंजूर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. दरम्यान, या निर्णयामुळे प्रकल्पांचा परवानगी कालावधी वाढणार असल्याचा दावा प्रशासनाने केला आहे. मात्र प्रशासनाचा हा दावा खोटा असल्याचे सुधार समिती अध्यक्ष सदानंद परब यांनी सांगितले. असा कुठलाही प्रस्ताव मंजुरीसाठी सुधार समितीकडे प्रलंबित किंवा रखडलेला नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. नव्या सुधारित धोरणामुळे पुनर्विकास प्रकल्पांना गतीच मिळेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
असे आहे नवे धोरण
सुधारित धोरणानुसार विकासकांना इमारतींचा विकास करताना टप्प्याटप्प्याने पालिकेचे शुल्क भरता येणार आहे. यामुळे पुनर्विकास वेळेत पूर्ण होईल. तसेच पूर्वी प्रीमियमचा मोठा हिस्सा बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर भरावा लागत होता.
त्यानंतरच इमारतीला ताबा प्रमाणपत्र मिळायचे. यात विकासक प्रीमियम चुकवून भाडेकरूंना ताबा प्रमाणपत्र नसलेल्या इमारतीचा ताबा देत होता. त्याचा त्रास रहिवाशांना सहन करावा लागत होता. हा प्रकार आता कमी होणार आहे.
शिवाय या धोरणानुसार विकासकाने अधिमूल्य भरण्यास विलंब केल्यास त्याला दिरंगाई शुल्क म्हणून 18 टक्के व्याज आकारले जात होते, पण आता हे व्याज 8.5 टक्के ते 12 टक्क्यांपर्यंत आकारण्यात येणार आहे.
बांधकामाचा कालावधीही आता पाच ते सात वर्षे
आतापर्यंत पुनर्विकासाचा प्रकल्प पूर्ण करण्याचा कालावधी तीन वर्षांचा होता. मात्र आता पुनर्विकासाच्या क्षेत्रफळानुसार पाच ते सात वर्षांत बांधकाम पूर्ण करण्याचा कालावधी ठरविण्यात आला आहे. यात दोन हजार चौरस फुटांपर्यंत पाच वर्षे, पाच हजार चौरस फुटांपर्यंत सहा वर्षे आणि त्यापुढे सात वर्षे असा कालावधी ठरविण्यात आला आहे.

























































