सामना ऑनलाईन, मुंबई
डॉ. नरेंद्र दाभोलकर आणि कॉ. गोविंद पानसरे हत्या प्रकरणाच्या तपासावरून मुंबई उच्च न्यायालयाने आज राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनाच थेट लक्ष्य केले. गृहमंत्रालयासह 11 महत्त्वाची खाती स्वतःच सांभाळणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांना विचारवंतांच्या हत्या प्रकरणात लक्ष घालायला मुळात वेळ नाही. त्यामुळेच दुर्दैवाने या हत्या प्रकरणाच्या तपासात नेहमीच कोर्टाला लक्ष द्यावे लागते या शब्दांत न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती बी. पी. कोलाबावाला यांनी राज्य सरकारवर कोरडे ओढले. गृहमंत्रालयासह एकूण 11 महत्त्वाची खाती सांभाळणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनी किमान आता तरी आपली कार्यक्षमता दाखवावी असा टोलाही यावेळी खंडपीठाने लगावला.
अनधिकृत बांधकामांपासून चित्रपट प्रदर्शनापर्यंत आम्हीच सगळे बघायचे काय, असा संतप्त सवालही यावेळी मुंबई उच्च न्यायालयाने आज राज्य सरकार आणि सीबीआयला केला. प्रत्येक छोटय़ा-मोठय़ा गोष्टींसाठी आज लोकांना न्यायालयाचे दार ठोठवावे लागत आहे. त्यात मग अनधिकृत बांधकाम असो, चित्रपट प्रदर्शन असो अथवा एखाद्या आरोपीला पकडण्याची मागणी असो, प्रत्येक मागणीसाठी लोक न्यायालयाची पायरी चढत आहेत. एवढेच कशाला, निवडणुका सुरळीतपणे पार पडाव्यात यासाठीही न्यायालयाने लक्ष घालावे अशी लोकांची अपेक्षा असते. आमच्याकडे असलेली महत्त्वाची कामे सोडून या सर्व जबाबदाऱ्या आता आम्हीच पार पाडायच्या काय, या शब्दांत खंडपीठाने राज्य सरकारला जाब विचारला. एवढेच नव्हे तर दाभोलकर-पानसरे हत्येप्रकरणी सीबीआय आणि सीआयडीने सादर केलेले प्रतिज्ञापत्र फेटाळून लावत पुढील सुनावणीच्या दिवशी तपास अहवालाद्वारे ठोस माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले.
कोल्हापूर येथे फेब्रुवारी 2015 साली कॉ. गोविंद पानसरे यांची गोळय़ा झाडून हत्या करण्यात आली होती, तर डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांचाही अज्ञात मारेकऱ्यांनी ऑगस्ट 2013 साली खून केला होता. याप्रकरणी दाभोलकर-पानसरे कुटुंबीयांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती बी. पी. कोलाबावाला यांच्या खंडपीठासमोर आज याप्रकरणी सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी पोलिसांनी तपास अहवाल कोर्टाला सादर केला, मात्र या तपास अहवालावर कोर्टाने नाराजी व्यक्त करत पोलिसांना धारेवर धरले. कोर्टाने लक्ष घातल्यानंतरच अशा प्रकरणाचा सखोल तपास केला जातो. त्यामुळे समाजात काय संदेश जातोय याची तुम्हाला जरा तरी कल्पना आहे का, असे फटकारत न्यायमूर्तींनी कोर्टात हजर असलेल्या गृह विभागाचे प्रधान सचिव अमिताभ गुप्ता यांच्यासह राज्याचे अतिरिक्त पोलीस महासंचालक संजीव सिंगल, ‘एसआयटी’चे प्रमुख तसेच तपास अधिकारी तिरुपती काकडे यांना जाब विचारला.
50 लाखांचे बक्षीस
सुनावणीवेळी सीआयडीची बाजू मांडणारे विशेष सरकारी वकील अशोक मुंदरगी यांनी कोर्टाला सांगितले की, आरोपीची माहिती देणाऱ्यास 10 लाखांऐवजी 50 लाखांचे बक्षीस जाहीर करण्यात आले आहे, तसेच पानसरे प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या एसआयटीत अधिकाऱ्यांची भरती करण्यात आली आहे. दरम्यान, कोर्टाने गेल्या सुनावणीच्या वेळी खडसावल्यानंतरच तुम्ही या उपाययोजना केल्या आहेत असे न्यायमूर्तींनी सरकारच्या निदर्शनास आणून दिले.
