सामना प्रतिनिधी, मुंबई
पुण्यातील गहुंजे बीपीओ कंपनीतील महिला कर्मचाऱ्याच्या बलात्कार व हत्येप्रकरणी फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आलेल्या दोघा आरोपींना मुंबई उच्च न्यायालयाने आज मोठा दिलासा दिला. राष्ट्रपतींनी दयेचा अर्ज फेटाळल्यानंतर सरकारकडून झालेल्या विलंबाचा ठपका ठेवत न्यायमूर्ती भूषण धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती स्वप्ना जोशी यांच्या खंडपीठाने आरोपींची फाशीची शिक्षा रद्द केली. फाशीची शिक्षा रद्द करतानाच दोघा आरोपींना मरेपर्यंत जन्मठेपेची शिक्षा मात्र हायकोर्टाने कायम ठेवली आहे.
पुण्यातील गहुंजे येथे प्रदीप कोकडे आणि पुरुषोत्तम बोराटे या दोघा नराधमांनी एका बीपीओ कर्मचाऱयावर बलात्कार करून तिची हत्या केली होती. याप्रकरणी पुणे सत्र न्यायालयाने दोघा आरोपींना फाशीची शिक्षा ठोठावली आहे. 24 जून रोजी या दोघांना फाशी देण्याचे निश्चित करण्यात आले असून त्याबाबतचे वॉरंटही काढण्यात आले आहे. फाशीची शिक्षा रद्द व्हावी म्हणून आरोपींनी दोन वर्षांपूर्वी राष्ट्रपतींकडे दयेचा अर्ज केला; परंतु राष्ट्रपतींनी तो फेटाळला. ‘दयेचा अर्ज फेटाळण्यात आल्यानंतर फाशीची अंमलबजावणीत झालेल्या उशिरामुळे जगण्याची उमेद वाढली आहे. त्यामुळे जगण्याच्या मूलभूत अधिकारावर गदा येत आहे’ असा दावा करत हायकोर्टात याचिका दाखल केली. हे दोघे आरोपी पुण्यातील येरवडा कारागृहात शिक्षा भोगत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार दयेच्या अर्जावर तीन महिन्यांत निर्णय घेणे आवश्यक आहे. मात्र या प्रकरणात याला दोन वर्षे लागली आणि त्यानंतर फाशीची तारीख निश्चित करण्यात आणखी दोन वर्षे गेली. शिक्षेची अंमलबजावणी होण्यास झालेल्या विलंबामुळे आपली शिक्षा माफ होईल अशी आशा निर्माण झाल्याचे या याचिकेत नमूद केले होते. या याचिकेवर न्यायमूर्ती भूषण धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती स्वप्ना जोशी यांच्या खंडपीठासमोर आज सुनावणी झाली. त्यावेळी न्यायालयाने राखून ठेवलेला अंतिम निकाल आज जाहीर केला. आरोपींच्या वतीने ऍड. युग चौधरी यांनी बाजू मांडली.
न्यायालय काय म्हणाले…
आरोपींच्या फाशीच्या शिक्षेची अंमलबजावणी करण्यास राज्य तसेच केंद्र सरकारकडून दिरंगाई झाली आहे. सरकारने शिक्षेच्या अंमलबजावणीसंदर्भात एकमेकांशी संपर्क करण्याचे माध्यम म्हणून टेलिग्राम आणि पत्र या जुन्या माध्यमांचा उपयोग केला. वास्तवात ई-मेलसारख्या डिजिटल माध्यमाची शासनाला मदत घेता आली असती. राष्ट्रपतींनी दयेचा अर्ज फेटाळल्यानंतर त्याची त्वरित अंमलबजावणी करणे ही सरकारची जबाबदारी होती.
