एससी-एसटी, ओबीसी आणि ईबीसीसाठी शैक्षणिक संस्था आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण 50 टक्क्यांवरून 65 टक्के करण्याच्या बिहार सरकारचा निर्णय पाटणा उच्च न्यायालयाने रद्द केला होता. या निर्णयाला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने आज नकार दिला. त्यामुळे बिहारमधील आरक्षण वाढवण्याचा निर्णय तूर्त रद्दच राहणार आहे. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने पाटणा उच्च न्यायालयाच्या विरोधात बिहार सरकारच्या आव्हान याचिकेवर सुनावणी करण्याचे मान्य केले असून त्यांच्या याचिकेवर सप्टेंबरमध्ये सुनावणी होणार आहे.
पाटणा उच्च न्यायालयाने 20 जून रोजी आरक्षण वाढीचा बिहार सरकारचा निर्णय रद्द केला होता. या निर्णयाविरोधात बिहार सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. विविध प्रवर्गातील लोकसंख्येपेक्षा त्यांच्या सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपणावर आधारित आरक्षण असावे, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्याने केला होता. बिहार सरकारचा आरक्षण वाढीचा निर्णय घटनेच्या कलम 16 (1) आणि कलम 15 (1) चे उल्लंघन आहे. कलम 16 (1) राज्याच्या अंतर्गत असलेल्या कोणत्याही नोकरी किंवा नियुक्ती संबंधित बाबींमध्ये सर्व नागरिकांना समान संधी प्रदान करते. कलम 15 (1) कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव करण्यास मनाई करते. हे लक्षात घेऊन पाटणा उच्च न्यायालयाने बिहार सरकारचा आरक्षण वाढीचा निर्णय रद्द केला.
बिहार सरकारने 2 ऑक्टोबर रोजी जातनिहाय जनगणना अहवाल प्रसिद्ध केला होता. त्यानुसार बिहारमधील सर्वात जास्त लोकसंख्या मागासवर्गीय आणि अत्यंत मागासवर्गाची आहे. अहवालानुसार राज्यातील 27.12 टक्के मागासवर्गीय आणि 36 टक्के लोकसंख्या अत्यंत मागासवर्गीय आहे. जर दोन्ही एकत्र केले तर त्यांची संख्या 63 टक्के होते.
आरक्षणाची व्याप्ती 75 टक्क्यांपर्यंत
जातनिहाय जनगणना सर्वेक्षण अहवाल सार्वजनिक झाल्यानंतर सरकारने ओबीसी, ईबीसी, दलित आणि आदिवासींचे आरक्षण 65 टक्क्यांपर्यंत वाढवले होते. यात बिहारमधील सरकारी नोकऱ्या आणि उच्च शैक्षणिक संस्थांमध्ये आर्थिकदृष्टय़ा मागासलेल्या उच्चवर्णीयांना 10 टक्के आरक्षण समाविष्ट करून आरक्षणाचा कोटा तब्बल 75 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आला होता. दरम्यान, आज 50 टक्के लढाई जिंकली. भविष्यातही विजय आमचाच असेल, अशी प्रतिक्रिया या प्रकरणातील मुख्य याचिकाकर्ते भागवत शर्मा यांनी दिली आहे.
