जनतेच्या प्रचंड रेट्यापुढे भाजप सरकारला महाराष्ट्रात झुकावे लागले होते. महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून विरोधाचे सूर उमटू लागल्यानंतर आणि ठाकरे बंधुंनी मोर्चाची एकत्र हाक दिल्यानंतर तंतरलेल्या भाजप सरकारने हिंदी सक्तीचा अध्यादेश रद्द केला होता. महाराष्ट्रानंतर आता राजधानी दिल्लीतही भाजप सरकारची पिछेहाट झाली असून जनतेच्या विरोधानंतर जुन्या गाड्या स्क्रॅप करण्याच्या निर्णयाची तूर्तास अंमलबजावणी केली जाणार नाही. दिल्लीचे पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंग सिरसा यांनी पत्रकार परिषद घेत याबाबत माहिती दिली. याबाबत दिल्ली सरकारने वायु गुणवत्ता व्यवस्थापन आयोगाला (सीएक्यूएम) पत्रही लिहिले असून जुन्या गाड्या जप्त करण्यासाठी उभारण्यात आलेली यंत्रणा सध्या ठीक नसल्याचे म्हटले.
Delhi Environment Minister Manjinder Singh Sirsa writes to the Commission for Air Quality Management to place on hold the enforcement of Direction No. 89, which mandates the denial of fuel to End-of-Life (EOL) vehicles in Delhi
“We urge the Commission to put the implementation… pic.twitter.com/mgg1Ymdaes
— ANI (@ANI) July 3, 2025
दिल्लीतील प्रदूषण कमी करण्यासाठी सरकारने 1 जुलैपासून नवीन नियम आणला होता. या नियमाअंतर्गत दिल्लीत 15 वर्षांहून अधिक जुन्या पेट्रोल वाहनांना पेट्रोल तर 10 वर्षांहून अधिक जुन्या डिझेल वाहनांना डिझेल मिळणार नाही. या नियमाची अंमलबजावणी 1 जुलै 2025 पासून केली जाणार होती.
दिल्ली सरकारने हा नियम लागू करण्यासाठी स्टँडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टिमला अधिकृतपणे जारी केले होते. जुन्या वाहनांना दिल्लीतील कोणत्याही पेट्रोल पंपावर इंधन मिळणार नाही. तसेच या वाहनांची ओळख पटवण्यासाठी सर्व पेट्रोल पंपावर ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रिकग्नेशन सिस्टम लागू केली जाणार होती. त्यानंतर ही वाहने जप्त करण्यात येणार होती. दिल्ली सरकार आणि वाहतूक पोलिसांनी संयुक्तपणे ही योजना आखही होती. मात्र याला जनतेतून प्रचंड विरोध झाला. सरकार विरोधात जनतेमध्ये संतापाची लाट उसळली. त्यामुळे भाजपला माघार घ्यावी लागली आणि हा निर्णय तूर्तास स्थगित करण्यात आला.
याबाबत माहिती देताना पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंग सिरसा म्हणाले की, जुन्या गाड्यांची ओळख पटवण्यासाठी पेट्रोल पंपावर लावण्यात आलेले कॅमेरे सक्षम नाहीत. जुन्या वाहनांना जप्त करणे आणि त्यांना इंधन न देणे तर्कसुसंगत नाही. तसेच 1 नोव्हेंबरला याबाबत शेजारील राज्य निर्णय घेणार असून त्याच वेळी दिल्ली सरकारही याच्या अंमलबजावणीचा निर्णय घेईल अशी माहिती वायु गुणवत्ता व्यवस्थापन आयोगाला (सीएक्यूएम) देण्यात आली आहे. त्यामुळे दिल्लीतील जुन्या वाहन धारकांना तूर्तास दिलासा मिळाला आहे.
This is my dad’s 16-year-old Mercedes E280 V6 still running stronger and cleaner than most of the so-called modern cars that keep breaking down on roads.
Every single button still works, and the engine? Still does 0–100 in just 6–7 seconds. Zero pollution, zero nonsense.
But… pic.twitter.com/pXCdPvHNY3
— Rattan Dhillon (@ShivrattanDhil1) July 2, 2025
84 लाखांची मर्सिडीज अडीच लाखांना विकली
दरम्यान, 1 जुलैपासून जुन्या गाड्या जप्त करण्याचे अभियान सुरू होणार होते. यामुळे जुन्या वाहन धारकांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले होते. यामुळे एका व्यक्तीने तब्बल 84 लाखांची मर्सिडीज गाडी अवघ्या अडीच लाखांमध्ये विकली होती. हा प्रकार निदर्शनास येताच आम आदमी पार्टीनेही भाजपवर हल्ला चढवला होता. माजी मुख्यमंत्री आतिशी यांनी रेखा गुप्ता यांच्या सरकारची तुलना फुलेराच्या ग्रामपंचायतीशी केली.
