सामना ऑनलाईन । नवी दिल्ली
दिल्लीकरांवर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मेहरबान झाले असून 200 युनिटपर्यंत वीजबिल माफ करण्याचा निर्णय आम आदमी पक्षाच्या सरकारने घेतला आहे. केजरीवाल यांनी नुकतीच याची घोषणा केली आहे. परंतु केजरीवाल यांच्या या निर्णयामुळे दिल्ली सरकारवर 1800 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडणार आहे.
आप सरकारने दिल्लीकरांना 200 युनिटपर्यंत वीजबिल माफ करण्याचा निर्णय घेतला असला तरी त्यानंतर प्रत्येत युनिटसाठी पूर्वीप्रमाणेच पैसे द्यावे लागणार आहेत. दिल्लीमध्ये याआधी 2013 मध्ये 200 युनिटसाठी 900 रुपये द्यावे लागायचे, परंतु केजरीवाल सरकार आल्यानंतर 200 युनिटपर्यंतच्या वीज वापरावर 50 टक्के सबसिटी देण्यात आली होती. आता आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमिवर केजरीवाल सरकारने 200 युनिटपर्यंत वीजबिल माफ करण्याचा निर्णय घेतला असून ‘पहले हाफ, अब माफ’ अशी घोषणा दिली आहे.
Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal: Those in Delhi, who consume up to 200 units of electricity, need not pay their electricity bills; they will get a zero electricity bill. Consumers of 201-400 units of electricity will receive approximately 50% subsidy. pic.twitter.com/j7cdmwH3Qz
— ANI (@ANI) August 1, 2019
वीजबिल माफ करण्याचा निर्णय जाहीर करताना केजरीवाल म्हणाले की, दिल्लीतील वीज कंपन्यांचे नुकसान 17 टक्क्यांवरून आता 8 टक्क्यांवर आले आहे. त्यामुळे जे लोक दिल्लीमध्ये 200 युनिटपर्यंत वीज वापरतात त्यांना आता वीजबिल देण्याची आवश्यकता नाही. त्यांचे बिल माफ करण्यात आले आहे. दिल्लीकरांनी एक प्रामाणिक सराकर निवडल्याने ही घोषणा आम्ही करू शकलो, असेही ते यावेळी म्हणाले.
दिल्लीतील वीज कंपन्यांची दुरावस्था असताना देखील सरकारणे त्याचा परिणाम सामान्य जनतेवर होऊ दिला नाही. पूर्वी वीजेचे दर सामान्यांना परवडणारे नव्हते, सामान्यांना अंधारात राहणे भाग होते. मात्र आता दिल्लीतील कंपन्यांची परिस्थितीत सुधारणा झाली आहे. संपूर्ण दिल्लीत आता 24 तास वीजपुरवठा केला जात आहे, तसेच अचानक वीज जाण्याचे प्रमाण देखील कमी झाली आहे, असेही ते यावेळी म्हणाले.
