>> नीलेश कुलकर्णी
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाचे ‘सूप’ नियोजित कार्यक्रमापूर्वीच वाजविण्यात आले. हे अधिवेशन हे देशाच्या राजकारणाच्या दृष्टीने निर्णायक वळण देणारे ठरले. आपण लढू शकतो आणि जिंकूही शकतो, हा आत्मविश्वास गलितगात्र झालेल्या विरोधकांना या अधिवेशनाने दिला. विरोधकांचा ‘मान्सून’ या अधिवेशनात इतका बरसला की, सरकारला अखेरीस पळ काढावा लागला. महागाई व जीएसटीवरची संसदेतील चर्चा अंगलट येईल, हे लक्षात येताच अधिवेशन घाईघाईत गुंडाळण्यात आले.
यावेळच्या पावसाळी अधिवेशनात लोकसभेत सात आणि राज्यसभेत चार विधेयके मंजूर करण्यात आली. बाकी ईडीसारख्या पेंद्रीय तपास यंत्रणांच्या गैरवापराविरोधात विरोधक अधिक आक्रमक झाले. महागाईवरून काँगेसने सरकारला सळो की पळो करून सोडले. लोकसभेत सोनिया गांधी यांना भाजप खासदारांनी घेरले, त्यावेळी मार्शल सोनियांच्या मदतीला धावले नसते तर लोकसभेत मोठा अनर्थ झाला असता. ही सहानुभूतीही काँग्रेसच्या गोटात अलगदपणे गेली आहे. संसदेच्या एरवीच्या अधिवेशनात विरोधक गमावत आणि सरकार कमावत असे. हे पहिले असे अधिवेशन ठरले की विरोधक सरकारला वरचढ ठरले. अर्थात अधिवेशनाच्या सुरुवातीला विरोधकांमध्ये असलेले ऐक्य अखेरपर्यंत टिकले नाही.
संसदेचे पावसाळी अधिवेशन वादळी ठरले. पहिल्या आठवडय़ाचे कामकाज महागाई, जीएसटी विरोधात विरोधकांनी गाजवले. अधिवेशनाचा दुसरा आठवडा उगविण्यापूर्वीच ईडीने शिवसेना नेते खासदार संजय राऊत यांच्यावर राजकीय आकसाने कारवाई केली. त्याचे तीव्र पडसाद संसदेच्या अधिवेशनात उमटले. सरकारविरोधात प्रखरतेने आवाज उठविणाऱ्यांविरोधात कारवाई केली जाते, याचा संताप अधिवेशनात पाहायला मिळाला. महागाई, जीएसटी आणि ईडीचा गैरवापर याविरोधात विरोधक एकवटले. विरोधकांचा नूर आक्रमक होत असल्याचा अंदाज आल्यानंतर सरकार पक्षाने लोकसभा व राज्यसभा असे दोन्ही सभागृहांतले मिळून साधारण 27 खासदार निलंबित करून दबाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र त्यामुळे विरोधक बधले नाहीत. विशेषतः काँग्रेसने अत्यंत नियोजनपूर्वक आंदोलन केले. काँग्रेसच्या मीडिया सेलच्या धुरा जयराम रमेश यांच्यासारख्या विद्वान माणसाच्या हाती गेल्यापासून मीडियातून गायब झालेली काँग्रेस पुन्हा दिसू लागली. सोनिया गांधींना लोकसभेत घेरणे आणि प्रियंका गांधी यांना आंदोलन करत असताना फरफटत ओढत पोलीस गाडीत बसवणे, या दोन बाबी देशांत काँग्रेसबद्दल सहानुभूती निर्माण करून गेल्या. राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीपर्यंत विरोधकांमध्ये असलेल्या ऐक्याला उपराष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीपर्यंत घरघर लागली होती, हे दुर्दैव! गेल्या आठेक वर्षांत कसे लढायचे, हे विरोधक विसरूनच गेले होते. यावेळी विरोधकांना फॉर्म सापडला. महागाईसारख्या जनतेशी निगडित विषयामुळे विरोधकांना जनतेचीही सहानुभूती मिळाली. अर्थमंत्री आजारी आहेत, अशी लंगडी सबब सांगून महागाईवर चर्चा टाळणाऱ्या सरकारने महागाईचा डायन आपल्यालाच घुमायला लावेल, हे लक्षात आल्यानंतर अधिवेशनच गुंडाळून टाकले. विरोधकांनी या अधिवेशनात जोरदार कामगिरी केली आहे. त्यात सातत्य ठेवणे आणि ऐक्य टिकविणे हीच विरोधकांपुढची मोठी आव्हाने आहेत.
