>> नीलेश कुलकर्णी, [email protected]
मुख्यमंत्री बिप्लव देब यांचा कारभार, त्यातच तृणमूल काँग्रेसने त्रिपुरामध्ये केलेला शिरकाव, ‘‘टिपरा मोथा’ या प्रादेशिक संघटनेचा झालेला उदय या पार्श्वभूमीवर त्रिपुरात नेतृत्वबदल अटळच होता. हे सगळे धोके ओळखून दिल्लीकरांनी पूर्वाश्रमीचे काँग्रेसी आणि एकेकाळी बॅडमिंटनचे ‘कोर्ट’ गाजवलेले ख्यातनाम खेळाडू माणिक साहा यांच्याकडे त्रिपुराच्या निवडणुकीचे कोर्ट सोपवले आहे. माणिक साहा राजकारणाचे हे कोर्ट गाजवतात का ते दिसेलच.
‘पंत गेले, राव चढले’ या न्यायाने काही महिन्यांवर विधानसभा निवडणुका येऊन ठेपलेल्या असताना भाजप नेतृत्वाने त्रिपुराचे मुख्यमंत्री बिप्लव देब यांची अचानक उचलबांगडी करत पूर्वाश्रमीचे काँग्रेसी नेते माणिक साहा यांच्याकडे मुख्यमंत्रीपदाची धुरा दिली. मुख्यमंत्रीपद न मिळाल्यामुळे संघापासून भाजपची पाळेमुळे रोवणारे उपमुख्यमंत्री जिश्नू देव बर्मा बिचारे खट्टू झाले आहेत. जिश्नू आपला फोन बंद करून अज्ञातवासातही गेले होते. मात्र दिल्लीकरांनी त्यांना शोधून काढले, समजावले, त्यानंतर जिश्नू नव्या सरकारात उपमुख्यमंत्री झाले.
त्रिपुरातील वर्षानुवर्षाची कॉम्रेड माणिक सरकारांची राजवट सुनील देवधर या मराठी नेत्याने बाकी मंडळींना साथीला घेत उलथवून लावली. कालांतराने देवधर बाजूला पडले. त्यानंतर बिप्लव देब यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारात ‘बाईक गँग’ कुख्यात झाली. इतकी की, संघाला त्याची तक्रार मोदी-शहांकडे करावी लागली. मुख्यमंत्री बिप्लव देब यांचा कारभार, त्यातच तृणमूल काँग्रेसने त्रिपुरामध्ये केलेला शिरकाव, ‘टिपरा मोथा’ या प्रादेशिक संघटनेचा झालेला उदय या पार्श्वभूमीवर त्रिपुरात नेतृत्वबदल अटळच होता. बिप्लव यांच्याविरोधात असंतोष इतका विकोपाला गेला होता की, मुदतीपूर्वीच हे सरकार कोसळले असते. त्यामुळे बेअब्रू झाली असती ती वेगळीच. हे सगळे धोके ओळखून दिल्लीकरांनी पूर्वाश्रमीचे काँग्रेसी आणि एकेकाळी बॅडमिंटनचे ‘कोर्ट’ गाजवलेले ख्यातनाम खेळाडू माणिक साहा यांच्याकडे त्रिपुराच्या निवडणुकीचे कोर्ट सोपवले आहे. माणिक साहा राजकारणाचे हे कोर्ट गाजवतात का ते दिसेलच.
त्रिपुरात भाजपने जम बसवलेला असतानाच शाही वंशज प्रद्योत किशोर देवबर्मा यांच्या नेतृत्वाखाली ‘टिपरा मोथा’ने राजकीय बाळसे धरायला सुरुवात केल्याने भाजपची झोप उडाली आहे. त्यातच टिपरा मोथा संघटनेने आदिवासींसाठी त्रिपुरातून वेगळे राज्य देण्याची मागणी लावून धरल्याने हा मुद्दा निवडणुकीत चांगलाच पेटणार आहे. ‘ग्रेटर टिपरालॅंड’ची मागणी करत या पक्षाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत लक्षणीय यश मिळवले आहे. त्रिपुरात आदिवासी संख्या मोठय़ा प्रमाणावर असल्याने भाजपने आतापासूनच ‘डॅमेज कंट्रोल’ला सुरुवात केली आहे. भाजपमध्येच आदिवासी व बिगर आदिवासी असे दोन गट पडल्याने पक्ष संघटना खिळखिळी झाली होती. प्रदेशाध्यक्ष बनल्यानंतर साहा यांनी ती मजबूत केली. स्वच्छ प्रतिमा साहा यांच्या पथ्यावर पडली आहे. या सगळ्या जमेच्या बाजू असल्या तरी तृणमूल कॉंग्रेसने त्रिपुरात मारलेली मुसंडीही पक्षासाठी चिंतेचा विषय आहे. राज्यसभेचे खासदार असलेल्या साहा यांच्या गळय़ात मुख्यमंत्रीपदाची माळ उशिरा पडल्याचे मानले जात आहेत. साहा कितपत डॅमेज कंट्रोल करतात ते कळेलच.
राजीनामा..राजीनामा..राजीनामा!
या आठवडय़ात राजकीय वर्तुळात काय घडले असेल तर फक्त आणि फक्त ‘राजीनामा…राजीनामा…राजीनामा!’ कोणी ‘नाराजी’नाम्यातून राजीनामा दिला, तर कोणाला राजीनामा देण्यास भाग पाडण्यात आले. त्रिपुराचे बिप्लव देब यांना राजीनामा देण्यास भाग पाडण्यात आले, तर गुजरातच्या हार्दिक पटेलांनी नाराजीनाम्यातून राजीनामा दिला. आपच्या एका नेत्यानेही उत्तराखंडमध्ये राजीनामा दिला. त्यात भर पडली ती दिल्लीचे नायब राज्यपाल अनिल बैजल यांची. बैजलसाहेबांनीही अचानक राजीनामा देऊन दिल्लीचे राजकीय तापमान अधिक वाढवले. बैजलांच्या राजीनाम्याचे खरे कारण समोर आलेले नाही. अटल बिहारी वाजपेयी सरकारमध्ये गृहसचिव राहिलेले बैजल तसे कठोर प्रशासक म्हणून ओळखले जातात. प्रशासनात असताना त्यांनी नौटंकीबाज किरण बेदींना सरळ केले होते. नजीब जंग यांच्यानंतर मोदी सरकारने बैजल यांची दिल्लीच्या नायब राज्यपालपदी नेमणूक केली होती. वास्तविक बैजल यांचा कार्यकाळ संपला होता. मात्र नायब राज्यपालांना निश्चित असा कार्यकाल नसतो. त्यामुळे एक वर्ष त्यांनी अतिरिक्त सेवा दिली. दिल्लीत ‘आप’चे केजरीवाल सरकार व त्यांच्यात अनेकदा खटके उडाले. इतके की, एकदा तर मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांनी नायब राज्यपालांच्या निवासस्थानीच उपोषण केले. वरिष्ठ दिल्लीकरांना अपेक्षित असे काम करत असतानाच अचानक बैजल यांनी राजीनामा दिल्यामुळे तर्कवितर्कांना उधाण आले आहे. आपच्या मुसक्या आवळण्यासाठीच बैजल यांची नेमणूक केली होती. अनेक चौकश्या मागे लावून बैजल यांनीही केजरीवालांच्या नाकात दम केला होता. मात्र, अचानक बैजलच मैदान सोडून गेल्याने आता पुढे काय? हा प्रश्न दिल्लीकरांच्या मनात आहे. नायब राज्यपाल कोणीही होवो, नळावरच्या भांडणासारखे नायब राज्यपाल व दिल्लीचे मुख्यमंत्री भांडत असतात हे चित्र एव्हाना दिल्लीकरांच्या अंगवळणी पडले आहे. त्यामुळे केजरीवालांना वरताण ठरेल अशा ‘भांडखोर’ व्यक्तीचा नायब राज्यपाल पदासाठी शोध सुरू आहे.
उत्तराखंडमध्ये बुलडोझरचा ‘यू टर्न’
सध्या आपल्या देशात ‘दोन लाटा’ आहेत. एक कडाक्याच्या उन्हाची आणि दुसरी सत्ताधाऱयांच्या बुलडोझरची. भाजपच्या मंडळींमध्ये अशी काही वीरश्री संचारली आहे की, या ‘बुलडोझर क्रांती’मुळे अनेकांनी स्वतःला बुलडोझर बाबा, मामा, अशी नामाभिधाने लावून घेतली आहेत. अर्थात, याच बुलडोझरने उत्तराखंडमध्ये मात्र अतिक्रमणे पाडता पाडता ‘यू टर्न’ घेतला आहे. अर्थात भाजपवाल्यांचे काही हृदयपरिवर्तन वगैरे झालेले नाही, तर मजबुरीने त्यांना बुलडोझरला ‘ब्रेक’ लावावा लागला आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे समस्त भाजपाईंना सतावत असलेली मुख्यमंत्री पुष्करसिंग धामी यांच्या विजयाची चिंता. विधानसभा निवडणुकीत धामींचा पराभव होऊनही दिल्लीकरांनी मुख्यमंत्रीपदाची माळ त्यांच्याच गळ्यात घातली. आता तिथे पोटनिवडणूक आहे. चंपावतची जागा कैलाशचंद्र गहरोटी यांनी मुख्यमंत्र्यांसाठी त्यागली आहे. मात्र धामी तिथल्या परिसरात लोकप्रिय नाहीत. शिवाय धामी सरकारने उधमसिंग, नैनिताल व हरिद्वार जिह्यात मोठय़ा प्रमाणावर बुलडोझर मोहीम राबवून मोठी अतिक्रमणे उद्ध्वस्त करण्याचा सपाटा चालवला आहे. बाकी काही जमले नाही तर बुलडोझर चालवा, अशा वरूनच सूचना असल्याने बुलडोझर बाबा, मामा जोरात आहेत. मात्र, धामींची भलतीच पंचाईत झाली आहे. चंपावतमधून धामींचा भाजपमधील असंतुष्ट आत्मेच ‘गेम’ करतील, अशी शक्यता वर्तविली जात आहे. धोका नको म्हणून आता धामींनीच बुलडोझरला ‘करकचून ब्रेक’ लावला आहे. धामी आणि बुलडोझर, दोघांचेही पुढे काय होते ते कळेलच.
