
>> नीलेश कुलकर्णी
अगदी वर्षभरापूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे ‘ट्रम्प कार्ड’ आणि भाजपाध्यक्ष अमित शहा यांच्या ‘मायक्रो मॅनेजमेंट’ने भाजपला सातत्याने यश दिले. 2014 नंतर झालेल्या बहुतांश निवडणुकांत या दोन्ही गोष्टी चालल्या. मात्र गुजरातच्या बालेकिल्ल्यात काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधींनी मेहनत घेऊन या ट्रम्प कार्ड व मायक्रो मॅनेजमेंटची कल्हई काढली. त्यानंतर कर्नाटक आले. तिथेही सत्तेने गुंगारा दिला. आता पाच राज्यांतील पराभवाने मोदींचे ट्रम्प कार्ड आणि अमित शहांचे मायक्रो मॅनेजमेंट फेल ठरले. त्यामुळे काही महिन्यांवर आलेल्या लोकसभा निवडणुकीसाठी पुढे काय? असा प्रश्न भाजपाईंना पडला आहे.
काही वर्षांपूर्वी पंतप्रधानांची सभा आपल्या मतदारसंघात व्हावी यासाठी उमेदवार देव पाण्यात ठेवून बसायचे. अमित शहांनी आपल्यासाठी रणनीती ठरवावी अशी प्रत्येक भाजप उमेदवाराची इच्छा असायची, मात्र आता परिस्थिती अशी आहे की मोदी-शहा यांच्या सभा आमच्याकडे नकोत असे आर्जव करण्याची वेळ भाजप उमेदवारांवर आली आहे. आपल्या उत्तुंग राजकीय यशाचे असे शीर्षासन का झाले याचा विचार भाजपच्या या दोन्ही दिग्गजांनी करणे गरजेचे आहे. कारण ट्रम्प कार्ड आणि मायक्रो मॅनेजमेंट असेच नापास होत राहिले तर 2019 मध्ये सत्तेचा सोपान गाठणे भाजपसाठी कठीण आहे.
2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत 65 पैकी तब्बल 62 जागा भाजपच्या झोळीत टाकणार्या मध्य प्रदेश, राजस्थान व छत्तीसगडमध्ये भाजपची उडालेली दाणादाण त्या पक्षासाठी धोक्याची घंटा आहे. आता या पराभवाचे ‘पोस्टमॉर्टम’ सुरू आहे. या तिन्ही राज्यांत अनुक्रमे शिवराजसिंग चौहान, वसुंधराराजे व रमणसिंग आपापली प्रतिमा सांभाळून होते. किंबहुना आजही शिवराज, रमणसिंग पायउतार झाल्यावर सामान्य जनतेत हळहळ व्यक्त होताना दिसते. वसुंधराराजेंचा थोडाफार अपवाद वगळता या तिन्ही मुख्यमंत्र्यांविरोधात ‘ऍण्टीइन्कम्बन्सी’ तशी नव्हतीच. ऍण्टीइन्कम्बन्सी असतीच तर या तिन्ही ठिकाणी भाजपचा पुरता धुव्वा उडाला असता. मात्र मोदी सरकारच्या चुकीच्या निर्णयांची आणि मोदी-शहा जोडीच्या अतिरंजित प्रचाराची किंमत या ठिकाणी मोजावी लागली. भरीस भर म्हणून उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्टार प्रचारक म्हणून उगवले आणि त्यांनी हनुमानाची ‘जात’ काढत भाजपच्याच शेपटाला आग लावली. नोटाबंदी, जीएसटी या निर्णयाबरोबच शेतकरीविरोधी धोरणाचा फटका या तीन राज्यांत बसला. जनतेची राज्य सरकारविरोधात नाराजी तीव्र नव्हती, पण केंद्र सरकारविरोधात राग होता. त्यात पंतप्रधानांनी उठता बसता पंडित नेहरूंना दूषणे घालणे, ‘काँग्रेसी विधवा’ म्हणून हेटाळणी करणे सामान्य जनतेला रुचले नाही. योगींना केवळ अंगावरची भगवी वस्त्रे बघून ‘हिंदुत्वाचा पोस्टर बॉय’ बनविणे किती भंपकपणाचे आहे याची जाणीव खरे तर भाजपश्रेष्ठींना आधीच व्हायला हवी होती. मात्र हम करे सो कायदा याप्रमाणे भाजपने प्रचार केला. त्याला जनतेने साफ नाकारले.
‘माजी त्रिमूर्ती’ काय करणार?
मध्य प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री शिवराजसिंग चौहान, राजस्थानच्या माजी मुख्यमंत्री वसुंधराराजे आणि छत्तीसगडचे माजी मुख्यमंत्री रमणसिंग यांचे पुढे काय होणार, असा प्रश्न राजकीय वर्तुळात विचारला जात आहे. हे तिघेही मुख्यमंत्री असताना त्यांचे आसन अस्थिर करून त्यांना नाइलाजाने दिल्लीच्या राजकारणात आणण्याचे मनसुबे आजवर अनेकदा दिल्लीतून रचले गेले, मात्र हे तीनही माजी मुख्यमंत्री मोदी-शहा जोडीला पुरून उरले. शिवराज यांना हटवून अगोदर नरेंद्र तोमर आणि नंतर राकेशसिंगांना मुख्यमंत्री बनविता येईल का याचे डावपेच टाकले गेले ते शिवराजमामांच्या लोकप्रियतेमुळे फलद्रूप झाले नाहीत. वसुंधराराजे आणि अमित शहा यांच्यातून तर विस्तव जात नव्हता. वसुंधराराजेंना त्राही भगवान करण्यासाठी त्यांना सातत्याने डिवचले गेले. ज्या गजेंद्रसिंग शेखावतांना त्यांच्या मतदारसंघाबाहेर कोणी ओळखत नव्हते त्या गजेंद्रसिंगांना राज्यावर नेते म्हणून लादण्याचा प्रयत्न झाला. त्यातून वसुंधराराजेंचा ‘इगो’ दुखावला. छत्तीसगडमध्ये ‘चावलवाले बाबा’ म्हणून लोकप्रिय असलेल्या रमणसिंगांच्या डोक्यावर सरोज पांडेंना बसविण्यात आले. आपल्या नेतृत्वाच्या मार्गात कोणी ‘आडवे’ येऊ नये यासाठीची तजवीज पद्धतशीरपणे करण्यात आली. मध्य प्रदेशात शिवराज चौथ्यांदा मुख्यमंत्री झाले असते तर नाकापेक्षा मोती जड असा प्रकार होऊ शकला असता. आता तिन्ही माजी मुख्यमंत्री ‘राजकीयदृष्ट्या बेरोजगार’ झाल्याने या मंडळींचे पुढे काय होणार हा लाखमोलाचा प्रश्न आहे. पुन्हा मुख्यमंत्री होण्याच्या दृष्टीने शिवराज सिंग मध्य प्रदेशातच सक्रिय राहतील तर वसुंधराराजे व रमणसिंग दिल्लीत भाजपचे सरकार आले तर आपल्या चिरंजिवांच्या (दुष्यंतसिंग व अभिषेकसिंग) जागेवर लोकसभा गाठतील व मंत्री होतील असा अंदाज वर्तवला जात आहे.
अटलजींचा विसर अन् भावुक व्यंकय्या…
भाजपच्या विद्यमान नेतृत्वाला सोयीप्रमाणे अटलजींची आठवण येते याचे प्रत्यंतर संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनातही आले. देशाला खर्या अर्थाने बिगरकाँग्रेसी सरकार देणार्या आणि देशाला एका वेगळ्या उंचीवर नेऊन ठेवणार्या अटलबिहारी वाजपेयींना केवळ दोन मिनिटे श्रद्धांजली वाहून विद्यमान नेतृत्वाने मनाचा कोतेपणा दाखवून दिला. वास्तविक गोंधळामुळे संसदेचे कामकाज तसेही दिवसभरासाठी बरबाद होतच असते. त्याऐवजी एखादा संपूर्ण दिवस अटलजींसाठी समर्पित करून त्यांच्या कर्तृत्वाचा गौरव करणारी भाषणे आयोजित करणे सरकारला सहजशक्य होते. अटलजींची विश्वव्यापी प्रतिमा लक्षात घेता देशातील कोणत्याही राजकीय पक्षाने त्याला विरोध केला नसता, मात्र अटलजी केवळ सहानुभूतीपुरते वापरायचे असल्याने केंद्र सरकारला वाजपेयींची आठवण आली नाही. राजकारणातल्या संवेदना इतक्या बोथट होत असताना राज्यसभेत अनंतकुमारांच्या निधनामुळे भावविभोर झालेले सभापती व्यंकय्या नायडू त्यामुळेच वेगळे ठरतात. एकेकाळी लालकृष्ण आडवाणींच्या गोटातले खासमखास असलेले व्यंकय्या व अनंतकुमार सख्खे मित्र होते. व्यंकय्यांच्या मार्गावर अनंतकुमारही वाटचाल करत होते. व्यंकय्या उपराष्ट्रपती झाल्यानंतर त्यांचे संसदीय खाते अनंतकुमारांना देण्यात आले होते. असा आपला पाठीवरच्या भावाप्रमाणे असलेला मित्र अचानक जावा या दुःखाने व्यंकय्या व्यथित झाले. भरसभागृहात अनंतकुमारांना श्रद्धांजली वाहताना व्यंकय्यांच्या डोळ्यांतून अश्रुधारा वाहू लागल्या.



























































