गुजरातनंतर दिल्ली सरकारही कमी करणार वाहतूक दंड, तज्ञांकडून मागवली माहिती

438

वाहतूक नियमांचे उल्लंघन होणाऱ्या अनेक प्रकारांपैकी 24 प्रकारांवरील दंड गुजरात सरकारने मंगळवारीच 90 टक्क्यांपर्यंत, तर काही प्रकारांवरील दंड 50 टक्क्यांपर्यंत कमी केला आहे. त्यानंतर इतरही काही राज्ये वाहतूक दंड कमी करण्याबाबत विचार करू लागली आहेत. यातच दिल्ली सरकारनेही दंडाची ही कारवाई कमी करण्याचे ठरवले आहे. त्यासाठी दिल्ली सरकारने तज्ञांकडून माहिती मागवली असून कोणत्या प्रकरणांमधील दंड कमी करता येऊ शकतो याबाबत विचार सुरू केला आहे.

वाहतुकीचे नियम मोडले की संबंधित अधिकारी रस्त्यावर तिथल्या तिथे पावती फाडून वाहनचालकांवर दंड आकारतात. या कंपाऊंडिंग पावत्यांची रक्कम कमी करण्यासाठी दिल्ली सरकार आपल्या तज्ञांशी सल्लामसलत करत आहे. मोटर व्हेईकल ऍक्टच्या कलम 200अन्वये कंपाऊंडिंग पावत्यांची रक्कम कमी करण्याचा अधिकार राज्य सरकारांना आहे. दिल्लीचे वाहतूक मंत्री कैलास गहलोत यांनी याबाबत सांगितले की, दंडाच्या रकमेमुळे नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत आहे. त्यांचा हा त्रास दूर करण्यासाठी सर्व तो प्रयत्न दिल्ली सरकार करणार आहे.

वाहतुकीचा कायदा सर्व राज्यांसाठी समान – केंद्र
गुजरातपाठोपाठ उत्तर प्रदेशातही वाहतुकीचे नियम मोडल्यानंतर आकारल्या जाणाऱया तगडय़ा दंडाची रक्कम कमी करण्याबाबत लवकरच निर्णय होऊन तो कमी केला जाणार आहे. दुसरीकडे केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे की, वाहतुकीचा कायदा हा ‘सेंट्रल’ आहे. तो सर्व राज्यांत सारखाच असायला पाहिजे. मात्र याच कायद्यातील कलम 200अन्वये काही प्रकरणांमध्ये दंडाची रक्कम कमी करण्याचा अधिकार राज्य सरकारांना आहे. पण सर्वच दंडाची रक्कम राज्यांना ठरविता येणार नाही.

आपली प्रतिक्रिया द्या