अफजल गुरु आणि मोहम्मद मकबूल भट यांची तिहार तुरुंगातील कबर हटवण्याची मागणी दिल्ली उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. तुरुंगाच्या आवारात अंत्यसंस्कार किंवा दफन करण्यास मनाई असल्याबाबत कोणताही नियम किंवा कायदा नसल्याचे निरीक्षण नोंदवत न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती तुषार राव गेडेला यांनी कबर हटवण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका फेटाळून लावली.
कायदा आणि सुव्यवस्था लक्षात घेत सरकारने हा निर्णय घ्यायचा आहे. अंतिम संस्कारांचा आदर केला पाहिजे आणि कोणताही नियम तुरुंगाच्या आवारात अंत्यसंस्कार किंवा दफन करण्यास प्रतिबंधित करत नाही, असे खंडपीठाने म्हटले.
जनहित याचिका मागे घेऊन आवश्यकता असल्यास संबंधित पुराव्यांसह ती पुन्हा दाखल करण्याची परवानगी न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना दिली, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच मकबूल भटच्या फाशीनंतर 12 वर्षांनी याचिका का दाखल केली, असा सवालही न्यायालयाने उपस्थित केला.
तिहार तुरुंग हे सरकारी मालकीचे आहे, सार्वजनिक ठिकाण नाही असे नमूद करत कबरींमुळे इतर कैद्यांना त्रास होत असल्याचा किंवा आरोग्य धोक्यात आल्याचा दावाही न्यायालयाने फेटाळून लावला.
विश्व वैदिक सनातन संघ आणि जितेंद्र सिंह यांनी ही जनहित याचिका केली होती. या याचिकेत गुरु आणि भट्ट यांच्या कबरींमुळे तिहार तुरुंग “कट्टरपंथी तीर्थक्षेत्र” बनले आहे. यामुळे राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक सुव्यवस्था बिघडत असून संविधानातील तत्वांचे आणि कायद्याचे उल्लंघन होत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. यामुळे याकूब मेमन आणि अजमल कसाबप्रमाणे अफजल गुरु आणि मोहम्मद मकबूल भट यांच्या कबरीही अज्ञात ठिकाणी हलवण्याची विनंती याचिकाकर्त्यांनी याचिकेत केली आहे.
