
यापुढच्या काळात अतिविशिष्ट व्यक्तींच्या सुरक्षेसाठी असलेल्या एसपीजी सुरक्षा व्यवस्थेत मोठे बदल करणारे एसपीजी सुरक्षा संशोधन विधेयक बुधवारी लोकसभेत मांडण्यात आले. नव्या बदलानुसार केवळ विद्यमान पंतप्रधान व त्यांच्या कुटुंबाला एसपीजी सुरक्षा कव्हर मिळणार असून माजी पंतप्रधान व त्यांचे कुटुंबीय त्यांच्यासोबतच राहत असल्यास त्या कुटुंबालादेखील पाच वर्षे एसपीजी सुरक्षा कव्हर मिळणार आहे.
एसपीजीचे कर्तव्य हे पंतप्रधानांची सुरक्षा करण्याचे आहे असे नमूद करून त्यात काही बदल आवश्यक होते ते सरकारने केले आहेत, असे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी लोकसभेत सांगितले. संबंधित व्यक्तीचे स्थान पाहूनच एसपीजी सुरक्षा द्यायची की नाही याचा निर्णय होतो. मुळातच एसीपीजी अनेकदा प्रतिष्ठेसाठी वापरली गेल्याची उदाहरणे आहेत, मात्र यापुढच्या काळात एसपीजी सुरक्षा केवळ आणि केवळ पंतप्रधानांसाठीच असेल. माजी पंतप्रधान व त्यांच्या कुटुंबीयांनाही ते पायउतार झाल्यानंतर ही सुरक्षाव्यवस्था पाच वर्षांसाठी दिली जाईल, असे अमित शहा यांनी स्पष्ट केले.
केवळ एक पत्र पाठवून मनमोहन सिंगांची सुरक्षाव्यवस्था परत घेणे हे अपमानजनक
तत्पूर्वी, या विधेयकावर बोलताना काँग्रेसच्या मनीष तिवारी यांनी सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला. मनमोहन सिंग यांचे देशाच्या राजकारणातील योगदान आणि समाजमानसातील स्थान लक्षात न घेता त्यांच्या जीविताला असलेल्या धोक्याचीही गांभीर्याने दखल न घेता सरकारने केवळ एक पत्र पाठवून मनमोहन सिंग यांची एसपीजी सुरक्षाव्यवस्था काढली, अशी टीका तिवारी यांनी यावेळी केली.






























































