कोकण रेल्वे मार्गावरील प्रवाशांना संपूर्ण वर्षभर गर्दीत प्रवास करावा लागत आहे. प्रवासी संख्येच्या तुलनेत गाड्या चालवल्या जात नसल्याने प्रवाशांचे हाल ‘जैसे थे’ आहेत. अशा परिस्थितीत कोकण रेल्वेच्या प्रवाशांवर 40 टक्के अधिभाराचा भार कायम आहे. देशातील इतर प्रवाशांच्या तुलनेत समान अंतर असतानाही कोकण रेल्वेच्या प्रवाशांना 40 टक्के जास्तीचे भाडे द्यावे लागत आहे. प्रवाशांवरील वाढीव भाड्याचा भार हलका करण्यासाठी प्रवासी वाहतुकीवरील 40 टक्के अधिभार तातडीने रद्द करा, अशी विनंती रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांना करण्यात आली आहे. यासंदर्भात कोकण विकास समितीमार्फत रेल्वेमंत्र्यांशी पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे.
कोकण रेल्वे सुरू झाल्यापासून म्हणजे 1992-93 पासून प्रवासी वाहतुकीसाठी 40 टक्के आणि मालवाहतुकीसाठी 50 टक्के अधिभार लागू आहे. बांधकाम खर्च अधिक असल्यामुळे हा अधिभार लावला असल्याचे सुरुवातीला सांगण्यात आले होते. परंतु, आता 33 वर्षे उलटून गेल्यानंतरही अन्याय्यकारक अधिभार ‘जैसे थे’ ठेवण्यात आला आहे. हिंदुस्थानी रेल्वेने काश्मीर, ईशान्य हिंदुस्थान अशा कोकणापेक्षा भौगोलिकदृष्ट्या जास्त कठीण आणि आव्हानात्मक प्रदेशात रेल्वे मार्ग प्रवाशांसाठी सुरू करूनही तिकडे अशाप्रकारचा अधिभार लावलेला नाही. मात्र कोकण रेल्वेच्या प्रवाशांच्या माथी 40 टक्के अधिभाराचा भार मारला आहे, असे कोकण विकास समितीने म्हटले आहे.
कोकण रेल्वे मार्गावरील प्रवासी वाहतुकीसाठी लागू असलेला 40 टक्के अधिभार रद्द करण्याची मागणी कोकण विकास समितीतर्फे अध्यक्ष जयवंत दरेकर आणि कार्यकारिणी सदस्य अक्षय महापदी यांनी केली आहे. यासंदर्भात रेल्वे मंत्री, रेल्वे राज्यमंत्री, रेल्वे बोर्डातील अधिकारी, संबंधित राज्यांचे (महाराष्ट्र, गोवा आणि कर्नाटक) मुख्यमंत्री आणि सर्व लोकप्रतिनिधींशी पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे.
