केसरबाई इमारतीची पुनरावृत्ती होऊन एखादी दुर्घटना घडू नये यासाठी डोंगरीतील बेकायदा बांधकाम केलेल्या इमारतींवर कारवाई करावी, अशी मागणी करणाऱ्या याचिकाकर्त्याला मुंबई उच्च न्यायालयाने आज दिलासा दिला.
दुरुस्तीच्या नावाखाली एकावर एक बेकायदा मजले चढवलेल्या या पाच इमारतींची तपासणी करा. एवढेच नव्हे तर अनधिकृत बांधकाम आढळल्यास चार महिन्यांत ते बांधकाम जमीनदोस्त करा असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने आज पालिका आयुक्तांना दिले.
काही वर्षांपूर्वी म्हाडाने दोन ते चार मजल्यांच्या या इमारती विकसित केल्या, परंतु दुरुस्तीच्या नावाखाली या इमारतींवर 9 ते 11 मजले बांधण्यात आले. पाचपैकी तीन इमारतींच्या दुरुस्तीसाठी परवानगीच न घेण्यात आल्याचे निदर्शनास आले असून या बेकायदा बांधकामप्रकरणी आयुब मेमन यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर आज मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंदराजोग आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. सरकारच्या वतीने ऍड. हेमंत हरियान यांनी बाजू मांडली तर म्हाडाच्या वतीने कोर्टाला सांगण्यात आले की, म्हाडाने या इमारतींच्या दुरुस्तीसंदर्भात कोणतीही परवानगी दिलेली नाही. याशिवाय परवानगी देण्याचा निर्णय हा पालिका प्रशासनाच्या अखत्यारीत येतो. हायकोर्टाने प्रतिवाद्यांचा युक्तिवाद ऐकून घेत पालिका प्रशासनाला सदर पाच इमारतींची तपासणी करण्याचे आदेश दिले. एवढेच नव्हे तर जे बांधकाम अनधिकृत आढळून येईल त्यावर चार महिन्यांच्या आत कारवाई करण्यास पालिका आयुक्तांना बजावले.
