मुंबईतील विविध विकासकामांतील प्रकल्पग्रस्तांसाठी महानगरपालिका मुंबईतच तब्बल 12 हजार घरे बांधणार आहे. यामध्ये पवई, मरीन लाइन्स, भायखळा, मानखुर्द आणि दहिसरमध्ये 300 चौरस फुटांची घरे बांधण्यात येणार आहेत. प्रकल्पग्रस्तांना मुंबईतच घरे बांधण्यासाठी कार्यवाही सुरू असल्याचे अतिरिक्त आयुक्त पी. वेलरासू यांनी सांगितले.
मुंबई महानगरपालिकेकडून केले जाणारे रस्ता रुंदीकरण, नाला रुंदीकरणासह अशा कामांसह विविध प्रकल्पांमध्ये अनेक घरे बाधित होतात. या प्रकल्पग्रस्तांना पालिकेच्या माध्यमातून माहुलमध्ये घरे देण्यात येत आहेत. मात्र माहुल परिसरातील केमिकल कंपन्यांमुळे या ठिकाणी राहणे कठीण असल्याचे सांगत रहिवाशांकडून आंदोलनेही करण्यात येत आहेत. याशिवाय प्रकल्पग्रस्त मुंबईतील आपल्या राहत्या घरापासून लांब राहायला जाण्यास तयार नसतात. त्यामुळे मुंबईतच प्रकल्पग्रस्तांसाठी सदनिका बांधाव्यात अशी मागणी नगरसेवकांकडूनही करण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर पालिकेने मुंबईतच घरे बांधण्याचे धोरण आखले आहे.
माहुलबाबत निर्णय न्यायालयाच्या आदेशानंतरच
माहुलमधील पुनर्वसनाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात गेल्या दोन वर्षांपासून प्रकरण प्रलंबित आहे. त्यामुळे न्यायालयाच्या आदेशानुसार पालिका कार्यवाही करणार असल्याची माहिती सहआयुक्त (सुधार) रमेश पवार यांनी दिली. माहुलमध्ये रहिवाशांना दर्जेदार नागरी सुविधा, शाळा, वाहतूक, रस्ते आणि आवश्यक त्या सर्व सुविधा देण्यात येतील असेही ते म्हणाले.
अशी आहे सद्यस्थिती
पालिकेच्या माध्यमातून होणाऱया विविध प्रकल्पांसाठी पालिकेला सद्यस्थितीत सुमारे 30 हजार घरांची आवश्यकता आहे. त्यामुळे पालिकेने निविदाही काढल्या. पण निविदाकारांकडून केवळ 22 हजार घरांसाठी प्रतिसाद मिळाला. यातील 12 हजार घरे बांधण्यासाठी पालिकेने प्रक्रिया सुरू केली आहे.
सद्यस्थितीत प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन माहुलमध्ये करण्यात येत आहे. माहुलमध्ये एकूण 17 हजार घरे असून सध्या 5800 कुटुंबे राहत असून 5000 घरे रिकामी आहेत. पोलीस आणि इतरांना 500 घरे देण्यात आली आहेत. तर सुमारे 500 जणांचे स्थलांतर मालाडमधील ‘एसआरए’च्या घरांमध्ये करण्यात आले आहे.
या ठिकाणी बांधणार घरे
मरीन लाइन्स – 1541
भायखळा – 2700
मानखुर्द – 3000
पवई – 3500
दहिसर – 200
