महाराष्ट्रात गेल्या वर्षी अतिवृष्टी झाली. या अतिवृष्टीचा राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना फटका बसला. पिकांसह घरंदारं आणि जनावरंही वाहून गेल्याने संकटात आलेल्या अनेक शेतकऱ्यांनी मरणाला कवटाळत आत्महत्या केल्या. मदतीची याचना करत करत अनेक शेतकऱ्यांनी जीवन संपवलं. आणि राज्यातलं भाजप प्रणित महायुती सरकार मात्र योग्य वेळ येण्याची वाट पाहत बसलं. अखेर मुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज राज्याचा अर्थसंकल्प मांडत शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा केली. पण ही घोषणा अनेक शेतकऱ्यांचा बळी गेल्यानंतर आणि अतिवृष्टीच्या सहा महिन्यांनी केली गेली. त्यामुळे ही कर्जमाफी पीडित आणि गरजू शेतकऱ्यांना मिळणार का? असा प्रश्न आता उपस्थित होतोय.
राज्यात सत्तेत असलेल्या महायुतीने विधानसभा निवडणुकीत शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचे आश्वासन दिले होते. महायुतीचे सरकार सत्तेत आले. पण एक वर्षचा कालावधी उलटला तरी कर्जमाफी झाली नव्हती. तसेच महाराष्ट्रात गेल्या वर्षी सप्टेंबर महिन्यात अतिवृष्टी आणि पूरस्थिती निर्माण झाली होती. यानंतर नोव्हेंबर महिन्यात केंद्राचे पाहणी पथक येऊन गेले. पण अद्याप केंद्र सरकारकडून अतिवृष्टी आणि पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत मिळाली नाही. केंद्राची मदत कधी मिळणार? हा प्रश्नही कायम आहे.
काय आहे कर्जमाफीची घोषणा? कोणाला मिळणार लाभ?
राज्यातल्या शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी समिती स्थापन केली आहे. ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत पीक कर्ज थकीत असलेल्या शेतकऱ्यांना २ लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी देणारी पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना जाहीर करण्यात आली आहे. या योजनेनुसार ज्या शेतकऱ्यांचं दोन लाखांपर्यंतचं कर्ज थकीत आहे, त्यांना आता कर्जमाफी मिळणार आहे.
तसेच जे शेतकरी कर्ज घेऊन नियमित परतफेड करतात अशा पात्र शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहन लाभ देण्यात येईल अशी घोषणाही या अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. बँकिंग यंत्रणा सक्षम असावी, यासाठी समितीच्या शिफारशीनुसार निर्णय घेऊ. समितीच्या शिफारशीनुसार दीर्घकालीन योजना करण्यात येणार आहेत. समितीच्या शिफारशी आणि निकषानुसार कर्जमुक्त करण्यासाठी दीर्घकालीन योजना केल्या जातील, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
