राज्यातील धनगर समाजाला एसटी प्रवर्गातून आरक्षण मिळावे या मागणीसाठी धनगर समाजाचे कार्यकर्ते सुरेश बंडगर यांचे नगरच्या चौंडी येथे गेल्या काही दिवसांपासून उपोषण सुरू आहे. त्यांनी उपोषण मागे घ्यावे यासाठी मुंबईत सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेली बैठक निष्फळ ठरली. यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपस्थित होते. या बैठकीत घेण्यात आलेले निर्णय यशवंत सेनेला मान्य नाही. त्यामुळे आमरण उपोषण सुरुच राहणार असून सरकारच्या निर्णयाची चौंडीत होळी करण्यात आली.
धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीचे आरक्षण देण्याबाबत आवश्यकता भासल्यास माजी न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली जाईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले. आदिवासींच्या धर्तीवर धनगर बांधवांना लागू करण्यात आलेल्या योजनांचा लाभ प्रभावीपणे देण्यात येईल, असे ते म्हणाले.
न्यायालयातही टिकेल असे आरक्षण धनगर समाजाला देण्याची शासनाची भूमिका असल्याचे सांगतानाच, धनगर आरक्षणाबाबत निर्णय घेण्यासाठी देशाच्या ऍटर्नी जनरल यांचे मार्गदर्शन घेतले जाईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. मध्य प्रदेश, बिहार आणि तेलंगणा या राज्यात शासन निर्णय काढून काही समाजांना जात प्रमाणपत्र उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत. त्या राज्यांच्या कार्यपद्धतीचा अभ्यास करण्यासाठी धनगर समाजबांधवांच्या प्रतिनिधीसह शासकीय शिष्टमंडळ पाठविण्यात येईल. या शिष्टमंडळाचा अहवाल देशाचे ऍटर्नी जनरल यांच्याकडे पाठवण्यात येईल, असेही ते म्हणाले.
नगर-कल्याण महामार्गावर शेळ्या-मेंढ्यासह रस्ता रोको
धनगर समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी चौंडी येथे सुरू असलेल्या आंदोलनाचे पडसाद आता राज्यभर दिसू लागले आहेत. आज नगर-कल्याण महामार्गावर ढोकी फाटा या ठिकाणी धनगर बांधवांनी शेळ्या-मेंढ्यांसह रास्ता रोको आंदोलन केले. यामुळे महामार्गावरची वाहतूक ठप्प झाली होती. या आंदोलनाला पारनेर तालुक्यातील अनेक गावचे सरपंच तसेच पदाधिकारी कार्यकर्ते सहभागी झाले होते.
