धारावी पुनर्विकासाच्या नावाखाली धारावीकरांची परवड सुरू आहे. रेल्वेच्या जागेवर असलेल्या संजय गांधी नगरातील सुमारे 200 झोपडय़ा तोडण्यासाठी दोन दिवसांपूर्वी रेल्वेचे अधिकारी धारावीत दाखल झाले होते. केंद्र आणि राज्य सरकार अदानीची तळी उचलत असतानाच आता रेल्वेनेही झोपडीधारकांना बेघर करण्याचा डाव टाकला आहे. त्याला शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाने कडाडून विरोध केला असून झोपडपट्टी धारकांना कोणत्याही परिस्थितीत बेघर होऊ देणार नाही किंवा धारावीबाहेर फेकू देणार नाही. त्याचे तात्पुरते आणि कायमस्वरूपी पुनर्वसन धारावीतच झाले पाहिजे यासाठी आज शिवसेना नेते, खासदार विनायक राऊत यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळाने मध्य रेल्वेच्या विभागीय व्यवस्थापकांची भेट घेतली.
धारावीच्या संजय गांधी नगरात रेल्वेची 47 एकर जमीन असून त्यावर असलेल्या झोपडय़ा तोडण्यासाठी रेल्वेचे अधिकारी आले होते. मात्र त्यांच्याकडे जागेबाबत कोणतीच माहिती नव्हती, रहिवाशांना कोणतीही पूर्वसूचना न देता ते अचानकपणे आले होते. त्या पार्श्वभूमीवर आपण रेल्वेच्या विभागीय व्यवस्थापक रजनीश कुमार गोयल यांना भेटण्यासाठी आल्याचे खासदार विनायक राऊत यांनी सांगितले. रेल्वेची जागा धारावी पुनर्विकास प्रकल्पामध्ये महाराष्ट्र सरकारने घेतली असून त्याचे 800 कोटी रुपये रेल्वेला दिले आहेत. त्याचा धारावी अधिसूची क्षेत्रात समावेश आहे. त्यामुळे येथील झोपडय़ा तोडण्याचा कायदेशीर अधिकार रेल्वेला नसल्याचे विनायक राऊत यांनी बजावले. त्याचबरोबर येथील झोपडीधारकांचे धारावीतच पुनर्वसन करण्याची लेखी हमी दिल्याशिवाय झोपडय़ा तोडू दिल्या जाणार नाहीत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान रेल्वेच्या जागेवरील झोपडय़ांच्या प्रश्नाबाबत रेल्वे आणि जिल्हा प्रशासनाने संयुक्त बैठक घ्यावी, अशी सूचनाही राऊत यांनी केली. धारावी बचाव आंदोलनाचे नेते, माजी आमदार बाबुराव माने, समन्वयक अॅड. राजेंद्र कोरडे, संजय रमेश भालेराव, विभागप्रमुख महेश सावंत, उपविभाग प्रमुख विठ्ठल पवार, अनिल कदम, माजी नगरसेविका हर्षला मोरे, आशीष मोरे, नितीन भालेराव, संदेश जगदाळे आदी उपस्थित होते.
