बँक बंद झाल्यास खातेधारकांना 90 दिवसांच्या आत मिळणार पैसे, डीआयसीजीसी कायदा दुरुस्तीस मंजूर

पंजाब आणि महाराष्ट्र सहकारी बँक (पीएमसी), येस बँक, लक्ष्मी विलास बँक या बँकांच्या अडचणीत आलेल्या ग्राहकांना सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी झालेल्या बैठकीत डीआयसीजीसी कायद्यातील बदलांना मान्यता दिली आहे. आता यासंदर्भातील विधेयक संसदेत ठेवण्यात येईल. याद्वारे आता बँक बुडल्यास विमा अंतर्गत खातेधारकांना 90 दिवसांच्या आत पैसे मिळतील. या संदर्भात अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी माहिती दिली आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ‘ठेवी विमा व पत हमी महामंडळ’ (डीआयसीजीसी) कायद्यातील सुधारणांना मान्यता देण्यात आली आहे. याबाबत बोलताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण म्हणाल्या आहेत की, आज डीआयसीजीसी विधेयक 2021 ला मंजुरी देण्यात आली आहे. हे विधेयक संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात मांडले जाईल.

डीआयसीजीसी कायद्यातील दुरुस्तीमुळे खातेदार आणि गुंतवणूकदारांच्या पैशाचे रक्षण होणार आहे. या विधायकास मान्यता मिळाल्यानंतर बँक बुडाल्यास खातेधारकांना बँकेच्या विमा अंतर्गत 90 दिवसांच्या आत पैसे मिळतील. याअंतर्गत सर्व ऑप्रेटिव्ह बँक आणि ग्रामीण बँकांचा समावेश होणार आहे.

दरम्यान, डीआयसीजीसी ही रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाची उपकंपनी आहे. ही कंपनी खातेधारकांच्या ठेवींवर बँक विमा संरक्षण पुरवते. आतापर्यंत असा नियम आहे की, पाच लाखांचा विमा असूनही जोपर्यंत रिझर्व्ह बँक विविध प्रक्रिया पूर्ण होत नाही, तोवर पैसे दिले जात नव्हते. मात्र कायद्यात बदल केल्याने ग्राहकांना दिलासा मिळणार आहे.

आपली प्रतिक्रिया द्या