डॉक्टरांची रिक्त पदे भरण्यात यावीत, डय़ूटीवरील डॉक्टरांना सुविधा मिळाव्यात, त्याचप्रमाणे वेतनवाढ करण्यात यावी, यासह विविध मागण्यांसाठी राज्यातील 1300 डॉक्टरांनी सोमवारी आंदोलन करीत संपावर जाण्याचा पवित्रा घेतला. या आंदोलनात सामाजिक अंतर राखत जे. जे. रुग्णालयासह अन्य रुग्णालयातील डॉक्टरांनीही निदर्शने केली.
राज्यातील विविध वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये सध्या सात हजार डॉक्टरांची गरज आहे. परंतु प्रत्यक्षात फक्त 3100 शिक्षक व डॉक्टरांची पदे आहेत. मात्र पाच वर्षांपासून फक्त 650 तात्पुरत्या स्वरुपातील डॉक्टरांकडून या पदावर काम करून घेण्यात येत आहेत.
या डॉक्टरांना वेतनवाढ किंवा अन्य सुविधा मिळत नसून, त्यांना कायमही करण्यात येत नाही. कायम शिक्षक व डॉक्टरांना दीड लाख वेतन मिळते तर सातव्या वेतनाची अंमलबजावणी न केल्याने तात्पुरते शिक्षक आणि डॉक्टरांना 65 ते 70 हजार रुपये मानधन दिले जाते. हा भेदभाव का? केरळ सरकार आपल्या डॉक्टरांना 10 टक्के जोखीम भत्ता देऊ शकते, मग आपले सरकार का नाही? असा सवाल डॉक्टरांनी विचारला
या संदर्भात वैद्यकीय शिक्षणमंत्री अमित देशमुख यांच्याशी चर्चा केली असता त्यांनी योग्य ती पावले उचलण्यात येतील असे सांगितले. परंतु आतापर्यंत डॉक्टरांच्या हिताचा कोणताही निर्णय झाला नाही. त्यामुळेच आम्ही संपावर जाण्याचा निर्णय घेतल्याचे महाराष्ट्र राज्य वैद्यकीय शिक्षक संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. सचिन मुरपुटकर यांनी सांगितले.
