
सामना ऑनलाईन । नवी दिल्ली
मायावतींच्या कार्यकाळात जेवढ्या मूर्ती बनवल्या गेल्या त्याचा खर्च सर्वोच्च न्यायालयाने मायावतींकडे मागितला आहे. यासंबंधी मायावती म्हणाल्या की माध्यमांनी या टिपण्णीची मोड तोड करून सादर करू नये. न्यायालयात आम्ही आमची बाजू मांडू व न्यायालय आम्हाला योग्य न्याय देईल असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
मीडिया कृप्या करके माननीय सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को तोड़-मरोड़ कर पेश ना करे।
माननीय न्यायालय में अपना पक्ष ज़रूर पूरी मजबूती के साथ आगे भी रखा जायेगा। हमें पूरा भरोसा है कि इस मामले में भी मा. न्यायालय से पूरा इंसाफ मिलेगा। मीडिया व बीजेपी के लोग कटी पतंग ना बनें तो बेहतर है।
— Mayawati (@SushriMayawati) February 9, 2019
मायावतींनी ट्विट करून माध्यमांना तंबी दिली आहे. मायावती ट्विटमध्ये म्हणातात की, “कृपया माध्यमांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या टिप्पणीची मोड तोड करून सादर करू नये. माननीय न्यायालयात आम्ही आपली बाजू सक्षमपणे मांडू. याबाबतीत आम्हाला न्याय मिळेल असा आम्हाला विश्वास आहे.”
तसेच त्यांनी याबाबत भाजपलाही धारेवर धरले आहे. मायावती म्हणाल्या की, “भाजप आणि माध्यमांनी तोंडघशी पडू नये. शतकानूशतके दलित आणि मागास वर्गात जन्मलेले महान संत, गुरू आणि महापुरुषांच्या सन्मानासाठी उत्तर प्रदेश सरकारने त्यांची स्मारकं बनवली आहे. ही स्मारकं चांगली पर्यटनस्थळं असून त्यातून सरकारला चांगला महसूलही मिळत आहे.”
सदियों से तिरस्कृत दलित व पिछड़े वर्ग में जन्मे महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों के आदर-सम्मान में निर्मित भव्य स्थल / स्मारक / पार्क आदि उत्तर प्रदेश की नई शान, पहचान व व्यस्त पर्यटन स्थल हैं, जिसके आकर्षण से सरकार को नियमित आय भी होती है।
— Mayawati (@SushriMayawati) February 9, 2019
मुख्य न्यायमूर्ती रंजन गोगोई आणि न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांनी एका याचिकेदरम्यान ही टिपण्णी केली होती. 2009 साली अधिवक्ता रविकांत यांनी याचिका दाखल केली होती. स्वतःच्या मूर्ती बनवण्यासाठी आणि राजकीय प्रचार करण्यासाठी सरकारचा पैसा वापरणे चुकीचे असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे.
पुतळ्यांवर खर्च केलेला पैसा परत करा, मायावतींना सुप्रीम कोर्टाचा दणका






























































