मुंबई विद्यापीठातील हंगामी कर्मचाऱयांना नियमित कर्मचाऱयांप्रमाणे सोयीसुविधा मिळणे गरजेचे असून या कर्मचाऱयांची वेतनवाढ व अन्य प्रलंबित प्रश्नांवर तत्काळ तोडगा काढावा, असे निर्देश विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी दिले. विद्यापीठाने हंगामी कर्मचाऱयांच्या सेवेबाबत सिनेट समिती सदस्य आणि कर्मचारी संघटना यांच्यासोबत चर्चा करून लवकरात लवकर यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.
विधान भवन येथील उपसभापती डॉ. नीलम गोऱहे यांच्या दालनात शनिवारी मुंबई विद्यापीठाच्या कंत्राटी कर्मचाऱयांच्या वेतनवाढीविषयी बैठक घेण्यात आली. या बैठकीला शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे आमदार ऍड. अनिल परब, सुनील शिंदे, विलास पोतनीस, उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, उपसचिव अजित बाविस्कर, मुंबई विद्यापीठाचे प्र-कुलगुरू प्राचार्य अजय भामरे, कुलसचिव प्रा. सुनील भिरुड, उपकुलसचिव डॉ. अशोक फर्डे, माजी सिनेट सदस्य प्रदीप सावंत, राजन कोळंबेकर, शीतल देवरुखकर-शेठ उपस्थित होते. यावेळी उपसभापती डॉ. गोऱहे म्हणाल्या की, मुंबई विद्यापीठातील कंत्राटी कर्मचाऱयांच्या सेवेचा व वेतनाबाबतचा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. या कर्मचाऱयांना कायमस्वरूपी सेवेत समावेश करून घेण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेणे गरजेचे आहे. विद्यापीठातील रिक्त पदांचा सविस्तर अभ्यास करून कर्मचाऱयांना न्याय देण्यासाठी आकृतिबंध तयार करून या आकृतिबंधास शासनाची मान्यता घेणे आवश्यक असल्यास तसा प्रस्ताव शासनास सादर करावा, अशा सूचनाही दिल्या.
विधान परिषदेचे सदस्य तथा समितीचे प्रमुख विलास पोतनीस यांनी 13 मार्च रोजी यासंदर्भात तारांकित प्रश्न मांडला होता. यासंदर्भात उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री यांनी बैठक आयोजित करण्यात येईल, असे आश्वासन दिले होते. त्याअनुषंगानेच आज आयोजन करण्यात आले होते. या विषयावर विद्यापीठ व्यवस्थापन समितीने सकारात्मक निर्णय घेण्याची आवश्यकता असल्याचे मत ऍड. अनिल परब यांनी मांडले, तर आमदार विलास पोतनीस आणि सुनील शिंदे यांनी याबाबत आग्रही भूमिका मांडली. विद्यापीठातील कर्मचाऱयांची बाजू अधिसभा सदस्य शीतल शेठ आणि प्रदीप सावंत यांनी मांडली.
एप्रिलमध्ये आढावा बैठक
मुंबई विद्यापीठातील कर्मचाऱयांना किमान वेतन देण्यासाठी एप्रिल महिन्यात आढावा बैठक घेतली जाईल, अशी माहिती यावेळी डॉ. नीलम गोऱहे यांनी दिली. मुंबई विद्यापीठातील कंत्राटी कर्मचाऱयांना किमान वेतन दिले जावे याबाबत उच्च न्यायालयाने निर्देश दिले आहेत. त्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयानेदेखील किमान वेतन देण्याबाबत अंतरिम आदेश दिले असून या कर्मचाऱयांना किमान वेतन देण्याबाबत कारवाई होणे आवश्यक असल्याचेही डॉ. गोऱहे यांनी सांगितले.
