सामना प्रतिनिधी । मुंबई
शहर आणि उपनगरातून रोज जमा होणाऱ्या सुक्या कचऱ्यात एकूण सात कंपन्यांनी स्वारस्य दाखवले आहे. सुक्या कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी पालिका प्रशासनाने मोठा गाजावाजा करून जागतिक स्तरावरील कंपन्यांकडून अर्ज मागवले होते. स्वारस्याची अभिरुची मागवली होती, परंतु आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांनी पालिकेच्या या निमंत्रणाकडे सपशेल पाठ फिरवली आहे.
डंपिंग ग्राऊंडची कचरा सामावून घेण्याची क्षमता संपल्यामुळे रोज निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याचे प्रमाण कमी करण्यासाठी पालिकेने प्रयत्न सुरू केले आहे. या प्रयत्नाचा भाग म्हणून ओल्या कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी मोठ्या गृहनिर्माण सोसायट्यांना खत प्रकल्पाची सक्ती केल्यानंतर आता पालिका प्रशासनाने सुक्या कचऱ्याच्या विल्हेवाटीकडे लक्ष केंद्रित केले आहे.
रोज जमा होणाऱ्या 800 ते 1000 मेट्रिक टन सुक्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी पालिकेने जागतिक स्तरावरील कंपन्यांना निमंत्रण दिले होते. कंपन्यांनी अर्ज करण्याची मुदत संपली असून सात कंपन्यांनी या कामात रस दाखवला आहे. त्यापैकी सहा कंपन्या मुंबईतील असून एक कंपनी अहमदाबादची आहे.सुक्या कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी पालिकेकडे कोणतीही विशेष यंत्रणा नाही. घराघरातून सुका कचरा गोळा करून तो वर्गीकरण केंद्रांवर आणला जातो. तिथे कचरावेचक कचरा वेगवेगळा करतात. त्यानंतर तो लोकल भंगारवाल्याला विकतात.
या कचऱ्यावर त्यांची मालकी असते. मात्र या पद्धतीत केवळ 110 मेट्रिक सुक्या कचऱ्याची विल्हेवाट दिवसाला लागू शकते. सुका कचरा आणि ओला कचरा घराघरातून वेगळा ठेवला जात असला तरी कचरा नेणारे मात्र सगळा कचरा एकत्रच नेतात. सुक्या कचऱ्याची स्वतंत्र जबाबदारी दिल्यास हा प्रकार होणार नाही, तसेच सुका कचरा विकून त्यातून पैसे मिळत असल्यामुळे डंपिंग ग्राऊंडवर कचरावेचकांची जी गुन्हेगारी कृत्ये होतात त्यालाही आळा बसेल याकरिता पालिकेने सुक्या कचऱ्याच्या विल्हेवाटीसाठी कंत्राट देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मुंबईत दररोज निर्माण होणारा
कचरा : 7200 मेट्रिक टन
निर्माण होणारा सुका
कचरा : 800 ते 1000 मेट्रिक टन
आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांनी फिरवली पाठ
नव्या पद्धतीत निवड झालेल्या कंपनीला दररोज 1000 मेट्रिक टन सुक्या कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याचे उद्दिष्ट दिले जाणार आहे. आधुनिक तंत्रज्ञान, प्रक्रिया क्षमता, अनुभव, यंत्रणा इत्यादी निकष ठेवून खासगी संस्थेची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. त्याकरिता पुढच्या आठवड्यात कंपन्यांकडून सादरीकरण केले जाणार आहे. नियुक्त झालेल्या संस्थेला कुलाब्यातील सुरक्षा गार्डन, देवनार, मालवणी असे तीन ठिकाणी भूखंड दिले जाणार आहेत. सुका कचरा संकलन, प्रक्रिया स्थळापर्यंत वाहन व त्यासाठी आवश्यक प्रणाली विकसित करण्याची जबाबदारी खासगी संस्थेची राहणार असेल अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली.
