पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन – संशयाचा धूर

485

>> अभिपर्णा भोसले

कोरोनासारख्या साथीच्या आजाराच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय वेगवेगळय़ा कारणांसाठी चर्चेत राहिले आहे. एप्रिल 2020 मध्ये केंद्रीय पर्यावरण मंत्र्यांनी नॅशनल बोर्ड फॉर वाइल्डलाइफच्या स्थायी समितीच्या माध्यमातून पर्यावरणावर होणाऱया गंभीर परिणामांची पूर्वकल्पना असूनही अनेक प्रकल्प मंजूर केले आहेत. केवळ व्हिडीओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून या प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आली आहे. अशा प्रकारे प्रकल्प मंजूर करण्यासाठी जी पद्धत वापरली जाते त्या पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआयए) प्रक्रियेमध्येच मूलभूत बदल करण्याची अधिसूचना नुकतीच सादर करण्यात आली आहे. सर्वसाधारण जागतिक आपत्तीच्या वातावरणामध्ये पर्यावरणासारख्या संवेदनशील विषयावर दबावात्मक निर्णय घिसाडघाईने घेतले जात आहेत ही चिंतेची बाब आहे.

पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन नियमांमधील समस्याप्रधान बदलांमुळे हिंदुस्थानच्या नवीन ईआयए मसुद्यावर सर्व स्तरांतून टीका होत आहे. तज्ञांचे म्हणणे आहे की, ईआयएच्या नवीन प्रारूपातील बहुतांश तरतुदी या मूळ उद्दिष्टापासून दूर नेणाऱया आहेत. तसेच या तरतुदी पूर्वीपेक्षा अधिक प्रगत असण्याची अपेक्षा होती जी नवीन प्रारूपात प्रगट झाली नाही. 2020च्या मसुद्यात ईआयए प्रक्रियेवरील राजकीय-नोकरशाही अंमलावर आणि उद्योगांवर अप्रत्यक्षरीत्या होणाऱया परिणामांवर कोणताही उपाय दिलेला नाही. तसेच पर्यावरणाचे संरक्षण-संवर्धन करण्यामध्ये सार्वजनिक सहभाग मर्यादित ठेवून सरकारच्या एकछत्री नियंत्रणास चालना देऊ पाहणाऱया अटी या प्रस्तावात आहे. जर सार्वजनिक संस्था आणि प्राधिकरण यांना स्थानिक परिस्थिती तसेच नागरिकांचे मत प्रस्तावित प्रकल्पासाठी अनुकूल नसल्याचे जाणवले तर सार्वजनिक सहभाग, सल्लामसलत आणि सुनावणीची आवश्यकता नसल्याचे कलम मसुद्यात समाविष्ट करण्यात आले आहे.

कोळसा खाण मंजुरीसंदर्भातील अभ्यासानुसार असे दिसून आले आहे की, 2014 ते 2018 मध्ये हिंदुस्थानातील 4302 हेक्टरवर पसरलेल्या जंगल परिसराचे संवर्धन करण्याऐवजी साधनसामग्री मिळवण्याच्या बाजूने समर्थन केले गेले आणि ही जमीन कोळसा उद्योगासाठी वळवण्यात आली. ‘उपलब्ध आहेत तोवर संसाधने खोऱयाने ओढा, पर्यावरण संरक्षण-संवर्धनाचे नंतर पाहू’ असे धोरण शाश्वत विकासाच्या संकल्पनेच्या विरोधात असून नवीन पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकनाच्या मसुद्याआडून अधिक धोकादायकपणे राबवले जाऊ शकते. कोविड -19ने मानवी अस्तित्वासाठी निसर्गाच्या संरक्षणाची आवश्यकता प्रभावीपणे दर्शवली आहे. हरवलेली जंगले आणि काबीज केलेल्या वन्य परिसंस्थेमुळे प्राणिजन्य विषाणू माणसांच्या जवळ आलेले आहेत आणि ते मानवी ऱहासास कारणीभूत ठरू शकतात.

पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआयए) पार्श्वभूमी
1972 मध्ये जागतिक पातळीवर पर्यावरण संरक्षणासाठी स्टॉकहोम डिक्लेरेशनवर स्वाक्षरी करणाऱया देशांमध्ये हिंदुस्थानचा समावेश होतो. या डिक्लेरेशनच्या अनुषंगाने हिंदुस्थानात 1974 मध्ये पाणीविषयक आणि 1981 मध्ये हवाविषयक कायदे केले गेले. यात त्यांचा वापर आणि त्यायोगे होणारे प्रदूषण नियंत्रित करणे हा प्रमुख उद्देश होता. तरीही हिंदुस्थानात सर्वसमावेशक असा पर्यावरण कायदा नव्हता. 1984 मध्ये भोपाळ गॅस गळतीची आपत्ती ओढवली. परिणामी, 1986 मध्ये पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम अस्तित्वात आला.

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 अन्वये 1994 मध्ये हिंदुस्थानने प्रथमच ईआयएच्या नियमांना अधिसूचित केले. नैसर्गिक संसाधनांच्या वापराची परवानगी, त्यांचा विनियोग आणि प्रभाव म्हणजेच प्रदूषण आणि आपत्ती नियंत्रित करणाऱया क्रियांचे नियमन करण्यासाठी कायदेशीर चौकट तयार केली गेली. प्रत्येक विकास प्रकल्पास पर्यावरणीय मंजुरीसाठी पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआयए) प्रक्रियेद्वारे जाणे आवश्यक आहे. 1994 च्या ईआयएच्या अधिसूचनेत काही बदल करून 2006 मध्ये ते पुनर्स्थापित करण्यात आले. 2020च्या सुरुवातीला सरकारने 2006 पासून जारी केलेल्या कायदेशीर दुरुस्त्या आणि यासंबंधी कोर्टाच्या आदेशांचा समावेश करण्यासाठी ईआयएची फेररचना केली. यात पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि सुलभ करण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे पर्यावरण मंत्रालयाने स्पष्ट केले.

पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकनाचे महत्त्व –
पर्यावरणाची विकासाशी सांगड – पर्यावरण सुरक्षित ठेवून दीर्घकालीन विकास साध्य करणे.
प्रदूषण नियंत्रण – विकास प्रकल्पांचा होणारा विपरीत परिणाम नाहीसा किंवा कमी करण्यासाठी ईआयए एक प्रभावी पद्धत प्रदान करते.
परिणामांची पूर्वकल्पना – विकास प्रकल्प राबविण्यापूर्वी विकासात्मक क्रियांच्या पर्यावरणावर होणाऱया परिणामाचे ईआयए विश्लेषण करते. तसेच प्रकल्पासंबंधी उचित निर्णय घेण्यास संबंधित घटकांना सक्षम करते.
निराकरण धोरणांचा विचार – ईआयए विकास योजनेतच भविष्यात कामास येणारी आपत्ती निराकरण धोरणे समाविष्ट करण्यास प्रोत्साहित करते.
परिसंस्थेची जपणूक – विकासात्मक योजना पर्यावरणीयदृष्टय़ा संतुलित असल्याचा आणि परिसंस्थेच्या संरक्षण आणि संवर्धन क्षमता जपण्यास कसलीही आडकाठी करत नसल्याचा निर्वाळा ईआयए देते. राष्ट्रीय संरक्षण आणि सुरक्षेसंदर्भातील प्रकल्प नैसर्गिक रणनीती आखण्याच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वाचे मानले जातात, तर सरकार इतरही काही प्रकल्पांना रणनीतीच्या दृष्टिकोनातून ‘स्ट्रटेजिक’ टॅग देऊ शकते. म्हणजेच एखाद्या प्रकल्पास स्ट्रटेजिक ठरवून त्यावर येऊ घातलेले निर्बंध हटवले जाऊ शकतात. 2020च्या मसुद्यात असे म्हटले आहे की ‘अशा प्रकल्पांना सार्वजनिक डोमेनमध्ये ठेवले जाऊ नये.’ अशा प्रकारे रणनीतीच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वपूर्ण मानल्या गेलेल्या कोणत्याही प्रकल्पास कसलेही कारण स्पष्ट न करता त्वरित मंजुरी दिली जाऊ शकते. मसुद्यातील कलम 26 मध्ये अशा प्रकल्पांची सूची आहे, जे पर्यावरणीय मंजुरी किंवा परवानगी याशिवायही कार्यरत होऊ शकतात. यात कोळसा खाण, तसेच तेल, मिथेन आणि शेल गॅस प्रकल्पांसाठी काही भूभागांचे भूकंपीय सर्वेक्षण करणे यांचा समावेश आहे. कलम 14 मध्ये या व इतर काही प्रकल्पांना सार्वजनिक सहभागातून सूट देण्यात आली असून जेथे राष्ट्रीय उद्याने व अभयारण्य आहेत अशा जिल्ह्यांमधील रस्ते, महामार्ग आणि पाइपलाइन उभारणी प्रकल्पांच्या निर्णयप्रक्रियेतील लोकसहभागाची व्याप्ती मर्यादित करण्यात आली आहे. रस्ते आणि महामार्गांना अतिशय उदार सवलती देऊ केल्या आहेत.

प्रस्तावित तरतुदींवरून असे दिसून येते की, पर्यावरणीय मंजुरी देण्याच्या प्रक्रियेपासून लोकसहभाग कमी करण्यासाठी किंवा काढून टाकण्यासाठी मंत्रालयाने मोठय़ा प्रमाणावर बदल केले आहेत आणि तज्ञांच्या मतास अधिक वजन दिले आहे. जर उल्लंघनासंदर्भात कुणी तक्रार केली तरी प्रकल्पाचा सार्वजनिक अहवाल देणेदेखील मंत्रालयावर बंधनकारक असेलच असे नाही. नवीन मसुद्यात ज्या प्रकल्पांवर सार्वजनिक मत घेणे अपेक्षित आहे अशा प्रकल्पांची मोठय़ा संख्येने वजावट करण्यात आली आहे. पूर्वीच्या मसुद्यानुसार ज्या विषयांवरील प्रकल्पांवर सरकार जनतेकडून सल्ले आणि सूचना मागवत असे अशा विषयांची सूची लांबलचक होती. यातील अनेक विषय नवीन सूचीत समाविष्ट नाहीत. उदाहरणार्थ, सीमावर्ती भागातील रस्ते आणि पाइपलाइन अशा राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वाच्या प्रकल्पांना सार्वजनिक मताची आवश्यकता नाही. ‘सीमावर्ती क्षेत्र’ या संकल्पनेची व्याख्या करताना असे परिभाषित केले गेले आहे की, ‘हिंदुस्थानच्या सीमावर्ती देशांच्या सीमेवरील लाइन ऑफ कंट्रोल आणि लाइन ऑफ ऍक्चुअल कंट्रोलपासून 100 किलोमीटर हवाई अंतरावर पडणारे क्षेत्र यांतील लाइन ऑफ ऍक्चुअल कंट्रोल हे देशाच्या ईशान्यपूर्व भागातील श्रीमंत जैवविविधतेचा बराचसा भाग व्यापेल. तांत्रिकदृष्टय़ा सीमावर्ती क्षेत्रांत येत असल्याने त्यावर सार्वजनिक मत घेतले जाणार नाही आणि तेथील प्रकल्पांवर केंद्र सरकारचे संपूर्ण नियंत्रण राहील.

पर्यावरण मंत्रालयाकडून असलेल्या अपेक्षा
केंद्राच्या प्रस्तावित मसुद्याचे स्वरूप पर्यावरणावर दूरगामी परिणाम करणारे असूनही मंजुरीस घाई केली आहे. पूर्वीच्या ईआयए मसुद्यामध्ये काही बदल निश्चितच आवश्यक आहेत. नवीन प्रकल्प सुरू करण्यासाठी पर्यावरण विभागाची मंजुरी मिळण्यास सरासरी 238 दिवस लागतात. ही प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी सरकारी कामकाजातील विलंबास कारणीभूत असलेले गुंतागुंतीचे कायदे सुलभ केले जाऊ शकतात. परंतु यासंदर्भातील तरतुदींचा प्रस्तावात अभाव दिसून येतो. जनसमूहाची मते विचारात घेणारी ऑनलाइन यंत्रणा कार्यरत ठेवण्याची मुदत 11 ऑगस्टपर्यंत वाढविण्याचा दिल्ली उच्च न्यायालयाचा आदेश होता. याउलट नवीन प्रस्तावावरील जनतेच्या प्रतिक्रियांची ऑनलाइन खिडकी लवकर बंद करण्याचा प्रयत्न करून नवीन मसुद्यासंबंधीची विश्वासार्हता गमावली आहे. ईआयएचा प्रस्ताव वगळण्याची मागणी करणाऱया आणि भावी पिढय़ांसाठी नैसर्गिक संसाधनांच्या संवर्धनासाठी नवीन दृष्टिकोन मांडण्याची मागणी करणाऱया काही वेबसाइटस् आश्चर्यकारकरीत्या ब्लॉक करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे नियोजित ईआयए प्रस्ताव आणि बदल याबद्दल संशयाचे वातावरण तयार झाले आहे. ते दूर करण्यासाठी मंत्रालयाने लोकसहभाग कमी करण्याऐवजी प्रस्तावाबद्दल अधिकाधिक माहिती देऊन जागृती निर्माण होईल अशी पावले उचलणे गरजेचे वाटते.

(लेखिका दिल्ली विद्यापीठात कायद्याच्या विद्यार्थिनी आहेत)

[email protected]

आपली प्रतिक्रिया द्या