शैक्षणिक कर्जमाफीचा केंद्राचा प्रस्ताव नाही; कर्जाचा डोंगर 75 हजार कोटींवर

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

गेल्या तीन वर्षांत शैक्षणिक कर्ज 67,685.59 कोटींवरून 75,450.68 कोटींपर्यंत वाढल्याची माहिती सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी पुरवलेल्या आकडेवारीतून पुढे आली आहे. हे कर्ज माफ करण्याचा केंद्र सरकारचा कोणताही प्रस्ताव विचाराधीन नाही, असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सोमवारी स्पष्ट केले. विद्यार्थ्यांनी घेतलेल्या शैक्षणिक कर्जाची आकडेवारी तसेच हे कर्ज माफ करण्यासंदर्भात सरकार काही विचार करतेय का, असा सवाल सोमवारी लोकसभेत उपस्थित झाला. त्यावर अर्थमंत्री सीतारामन यांनी हे लेखी उत्तर दिले. बँकांनी कर्जवसुलीसाठी तगादा लावला म्हणून विद्यार्थ्याने आत्महत्या केली, अशी एकही घटना देशात कुठेही घडलेली नाही. बँकांनी या कर्जाच्या वसुलीसाठी लवचिक भूमिका घेतली आहे. तसेच बँकांनी मंजूर केलेले शैक्षणिक कर्ज तसेच नोकरी यासंदर्भातील आकडेवारी केंद्रीय पद्धतीने जतन केलेली नाही, असे निर्मला सीतारामन यांनी स्पष्ट केले.

वसतिगृह शुल्कात झालेल्या वाढीच्या निषेधार्थ जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील (जेएनयू) विद्यार्थ्यांनी सोमवारी राष्ट्रपती भवनावर मोर्चा काढला. भिकाजी कामा प्लेस मेट्रो स्थानकाजवळ पोलिसांनी हा मोर्चा अडवण्यासाठी बॅरिकेड्स उभारले होते. विद्यार्थ्यांनी घोषणा देत हे बॅरिकेड्स ओलांडून पलीकडे जाण्याचा प्रयत्न केला असता पोलिसांनी त्यांच्यावर तुफान लाठीमार केला.