‘एक व्यक्ती एक मत’ हे धोरण प्रभावीपणे राबविण्यासाठी आता मतदार ओळखपत्र आधार कार्डशी जोडा असे पत्रच निवडणूक आयोगाने विधी व न्याय मंत्रालयाला पाठविले आहे. तसेच लोकप्रतिनिधी कायदा 1950 मध्ये सुधारणा कराव्यात अशी शिफारसही आयोगाने केली आहे.
बोगस मतदान रोखण्यासाठी मतदार ओळखपत्राला आधार कार्ड लिंक करावे अशी निवडणूक आयोगाची जुनी मागणी आहे. यापूर्वी निवडणूक ओळखपत्र आधार लिंक हे ऐच्छिक असल्याचे 2015 मध्ये म्हटले होते. मात्र 2016 मध्ये तत्कालिन निवडणूक आयुक्त ए. के. जोटी यांनी आधार लिंक सक्तीचे केले. 32 कोटी मतदारांनी आधार लिंक केले. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने ही प्रक्रिया थांबविण्यात आली.
काय आहेत सुप्रीम कोर्टाचे आदेश
निवडणूक पॅनलने 2015 मध्ये आधार कार्ड निवडणूक ओळखपत्र लिंक विषयी मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने ही प्रक्रिया थांबविली. सार्वजनिक विकास योजनांचा लाभ घेण्यासाठी तसेच रेशन कार्ड, गॅस सबसिडी वगळता अन्य ठिकाणी आधार लिंकची सक्ती करू नये असे आदेश दिले. आता निवडणूक आयोगाने ओळखपत्र आधार लिंकची मागणी केली आहे. त्यावर विधी व न्याय मंत्रालय काय निर्णय घेते हे महत्त्वपूर्ण असेल.
