दिल्ली अबकारी कर धोरण प्रकरणी सुरू असलेल्या राजकीय वादंगाला आता जोर चढत चालला असून, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना ईडीने 2 नोव्हेंबर रोजी चौकशीसाठी हजर होण्याचे समन्स पाठवले आहे.
आप सरकारच्या अबकारी कर धोरणामुळे काही मद्य व्यापाऱ्यांचा मोठा फायदा झाला असून, त्यातून आपला मोठय़ा प्रमाणावर पक्षनिधी मिळाला असल्याचा आरोप भाजपसह विरोधी पक्षांनी केला होता. या प्रकरणी तत्कालीन मंत्री मनीष सिसोदिया यांना इडीने चौकशीसाठी ताब्यात घेऊन अटक केली होती. सिसोदिया हे तेव्हापासून तुरुंगात असून सोमवारीच सुप्रीम कोर्टानेही त्यांचा जामीन अर्ज फेटाळला. त्यानंतर काही तासांतच केजरीवाल यांच्या नावे समन्स जारी करण्यात आले.
याच प्रकरणी झालेल्या एका सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने, सिसोदियांमुळे पक्षाचा लाभ झाला असेल तर पक्षाला का नोटीस काढली नाही, अशी विचारणा केली होती. आपचे अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल आणि इतर नेत्यांनीही अनेक वेळा ईडीने नोटीस काढूनच दाखवावी असे आव्हान दिले होते. सोमवारी अखेर खरोखरीच या प्रकरणी अधिक चौकशीसाठी अरविंद केजरीवाल यांच्या नावे ईडीने नोटीस धाडली. 2 नोव्हेंबर रोजी अबकारी कर धोरण प्रकरणी चौकशीसाठी ईडी कार्यालयात उपस्थित व्हावे, असे या समन्समध्ये नमूद करण्यात आले आहे.
