माहिती अधिकार कायदा 2005ची योग्य प्रकारे अंमलबजावणी होतेय की नाही याची खात्री करून घ्या, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय आणि राज्य स्तरावरील माहिती आयोगांना दिले आहेत. सार्वजनिक प्राधिकरणांद्वारे नागरिकांना माहिती दिली जातेय की नाही हेदेखील तपासा, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील त्रिसदस्यीय खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. सार्वजनिक जबाबदारी ही अत्यंत महत्त्वाची बाब असून सत्ता आणि जबाबदारी या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू असून सर्व नागरिकांना माहितीचा अधिकार मिळायलाच हवा, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. माहिती अधिकार कायद्यातील तरतुदींची योग्य प्रकारे अंमलबजावणी होतेय की नाही, यावर लक्ष ठेवा तसेच विभागातील कर्मचाऱ्यांना वेळोवेळी त्यानुसार प्रशिक्षण द्यावे तसेच मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करून निवेदन जारी करावे, असेही न्यायमूर्ती पी.एस. नरसिंहा आणि जे.बी. पारडीवाला यांनी म्हटले आहे.
