इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईव्हीएम)मधील मतं आणि वोटर व्हेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल म्हणजेच व्हीव्हीपॅट संदर्भातील पुनर्तपासणीच्या मागणीसाठी केलेल्या याचिकेवरील निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने राखून ठेवला आहे. एखाद्या संवैधानिक संस्थेकडून आयोजित केली जाणारी निवडणूक प्रक्रिया आपण नियंत्रित करू शकत नाही, असं स्पष्टीकरण न्यायालयाने यावेळी दिलं आहे.
न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांच्यासमोर ही सुनावणी पार पडली. यावेळी न्यायालय म्हणालं की, आम्ही गुणवत्तेवर दुसऱ्यांदा सुनावणी घेणार नाही. आम्हाला काहीतरी ठोस स्पष्टीकरण हवं आहे. आमचे काही प्रश्न होते, आणि त्याची उत्तरं आम्हाला मिळाली आहेत. आम्ही निर्णय सुरक्षित राखत आहोत, असं न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे.
या प्रकरणी याचिकाकर्त्यांकडून अॅडव्होकेट प्रशांत भूषण, गोपाल शंकरनारायण आणि संजय हेगडे यांनी बाजू मांडली. प्रशांत हे असोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्सकडून युक्तिवाद करत होते. तर, निवडणूक आयोगाकडून आतापर्यंत मनिंदर सिंह, तर केंद्र सरकारकडून सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद केला.
यापूर्वी 18 एप्रिल रोजी न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांनी 5 तास वकील आणि निवडणूक आयोगाचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर निर्णय राखून ठेवला होता.
