2019 च्या अभियांत्रिकी सेवा भरतीसह महाराष्ट्र वनसेवा भरतीमध्ये अर्ज केलेल्या सामाजिक आर्थिक मागास प्रवर्गातील (एसईबीसी) मराठा उमेदवारांना आर्थिक मागास प्रवर्गातून (ईडब्ल्यूएस) नियुक्ती द्यायची की नाही, याबाबतचा निकाल मॅटकडून 31 जानेवारीपूर्वी जाहीर केला जाणार आहे. शुक्रवारी मूळ ईडब्ल्यूएस उमेदवारांतर्फे सर्वोच्च न्यायालयाच्या 24 जानेवारीच्या निकालाची प्रत सादर करण्यात आली. त्यावेळी मॅटने निकालपत्र जवळपास तयार झाल्याचे सांगून महिनाअखेरीस फैसला जाहीर करणार असल्याचे संकेत दिले.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) अभियांत्रिकी सेवा 2019 च्या भरतीमध्ये एसईबीसी कोटय़ातून अर्ज केलेल्या मराठा उमेदवारांची ईडब्ल्यूएस कोटय़ांतर्गत नियुक्तीसाठी शिफारस केली होती. त्यानुसार सरकारतर्फे 1143 जागांपैकी एसईबीसीच्या 111 उमेदवारांना ईडब्ल्यूएस कोटय़ातून नियुक्तीपत्रे दिली जाणार होती, मात्र भरती प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने एसईबीसी आरक्षण रद्द केले होते. त्यामुळे एसईबीसी कोटय़ातून अर्ज केलेल्या मराठा उमेदवारांची ईडब्ल्यूएस कोटय़ातील नियुक्ती अडचणीत सापडली. याचदरम्यान उच्च न्यायालयाने मॅटमधील प्रलंबित प्रकरण निकाली निघेपर्यंत 111 उमेदवारांच्या ईडब्ल्यूएस कोटय़ांतर्गत नियुक्तीला स्थगिती दिली. तसेच मॅटला जानेवारी अखेरीपूर्वी अंतिम निकाल देण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार मॅटच्या अध्यक्षा, निवृत्त न्यायमूर्ती मृदुला भाटकर आणि न्यायमूर्ती मेधा गाडगीळ यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी पूर्ण झाली.
शुक्रवारी मूळ ईडब्ल्यूएस उमेदवारांतर्फे सोहेल शेख याने महावितरणच्या भरतीसंबंधी सर्वोच्च न्यायालयाने 24 जानेवारीला दिलेल्या निकालाची प्रत सादर केली. या निकालाचा विचार करण्यात यावा, अशी विनंती शेखने केली. यावेळी खंडपीठाने अभियांत्रिकी सेवा आणि महाराष्ट्र वनसेवा भरतीसंबंधी निकालपत्र जवळपास तयार झाल्याचे स्पष्ट केले. या प्रकरणातील निकालामुळे राज्य सरकारच्या विविध विभागांची भरती प्रक्रिया मार्गी लागणार आहे. त्यामुळे निकालाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
