अनुदानित आणि विनाअनुदानित प्राथमिक शाळांच्या शिक्षकांची मतदार याद्यांच्या कामासाठी मतदान पेंद्रस्तरीय अधिकारी (बीएलओ) म्हणून नियुक्ती करण्यात येत आहे; पण विद्यार्थ्याचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी या नियुक्त्या रद्द करण्याची मागणी शिवसेनेचे मुख्य प्रतोद सुनील प्रभू यांनी केंद्रीय निवडणूक आयोग व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.
राज्यातील अनुदानित आणि विनाअनुदानित शाळांच्या शिक्षकांची मोठ्या प्रमाणावर बीएलओ म्हणून नेमणूक करण्यात येत आहे. ही नेमणूक अनिश्चित कालावधीसाठी करण्यात येते. बीएलओच्या डय़ुटीसाठी गेलेले कर्मचारी सलग दोन ते तीन वर्षे ते काम करत असल्याचे निदर्शनास आले आहे, असे सुनील प्रभू यांनी पत्रात म्हटले आहे. शाळेतील शिक्षकांची नेमणूक विद्यार्थ्यांना शिकवण्यासाठी असते. शिक्षक बीएलओ डय़ुटीवर गेल्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. तसेच विनाअनुदानित शाळेतील शिक्षक हे खासगी कर्मचारी असल्याने त्यांची सक्तीने बीएलओ म्हणून नेमणूक करता येत नाही. पण तरीही काही जिह्यांमध्ये विनाअनुदानित शाळांच्या शिक्षकांची बीएलओ म्हणून नेमणूक करण्यात येत आहे.
न्यायालयाच्या आदेशाची आठवण
शिक्षकांना शक्यतो निवडणूक कामातून वगळा आणि पर्यायी कर्मचारी नेमा असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिल्याचे त्यांनी निवडणूक आयोगाच्या निदर्शनास आणून दिले .
निवडणूक आयोगाच्याही सूचना
बीएलओची नेमणूक करताना ती राज्य सरकारच्या किंवा निमसरकारी संस्थांच्या किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अधिकाऱयांमधूनच करता येईल. त्या कामासाठी खासगी संस्थांच्या शिक्षकांची नेमणूक करता येणार नाही, अशा सूचना निवडणूक आयोगाच्या पुस्तिकेत केल्या आहेत याकडेही सुनील प्रभू यांनी लक्ष वेधले आहे.
