8 नोव्हेंबर 2017 मध्ये नोटाबंदी लागू करण्यात आल्यानंतर 2000 रुपयांची नोट चलनात आणण्यात आली होती. यानंतर रिझर्व्ह बँकेने 19 मे 2023 रोजी ही नोट चलनातून मागे घेण्याची घोषणा करण्यात आली. त्यानंतर या नोटा बँका, पोस्ट ऑफिस आणि आता रिझर्व्ह बँकेत जमा करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. अवघ्या सहा वर्षांसाठी चलनात असलेल्या 2000 रुपयांच्या नोटांसाठी आरबीआयनं किती खर्च केला याची माहिती आता समोर आली आहे.
2000 रुपयांच्या नोटांसाठी आरबीआयनं किती खर्च केला याची माहिती केंद्र सरकारनं आज संसदेत दिली आहे. लोकसभेत अर्थ मंत्र्यांना 2000 रुपयांच्या नोटांच्या छपाईबाबत प्रश्न विचारण्यात आला. या प्रश्नाला अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी संसदेत लेखी उत्तर दिलं. 2000 रुपयांच्या नोटांच्या छपाईसाठी एकूण 17 हजार 688 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले.
काँग्रेसचे लोकसभा खासदार मनीष तिवारी यांनी आरबीआय आणि सरकारला 2000 रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद करण्यामागील कारण विचारलं. या प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात मंत्री म्हणाले की, 19 मे 2023 रोजी आरबीआयने ‘क्लीन नोट पॉलिसी’ अंतर्गत हा निर्णय घेतला. करेंन्सी मॅनेजमेंट ऑपरेशननुसार, 19 मे 2023 रोजी 2000 रुपयांची नोट चलनातून मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यांनी सांगितलं की, 2000 रुपयांच्या 89 टक्क्यांहून अधिक नोटा मार्च 2017 पूर्वी जारी करण्यात आल्या होत्या आणि 4 ते 5 वर्षांच्या या नोटांचा अवधी संपुष्टात आला आहे. सर्वसामान्यांच्या मागणीची पूर्तता करण्यासाठी इतर मूल्यांच्या बँक नोटा पुरेशा प्रमाणात आहेत त्यामुळे 2000 रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद करण्यात आल्या आहेत.
