भयावह चित्र, गेल्या वर्षभरात देशात कृषी, रोजंदारी क्षेत्रातील 43 हजार व्यक्तींच्या आत्महत्या

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

देशातील सवाशे कोटी जनतेचे पोट भरण्यासाठी शेतात कष्ट करणाऱया आणि रोजंदारीवर उदरनिर्वाह करणाऱया देशभरातील 43 हजार व्यक्तींनी परिस्थितीला कंटाळून आत्महत्या केल्याचे भयावह वास्तव राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी ब्युरोने (एनसीआरबी) प्रसिद्ध केलेल्या अहवालाद्वारे उघड झाले आहे.या आत्महत्याग्रस्त नागरिकांत शेतकरी, शेतमजुरांचे प्रमाण फारच मोठे आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे 2019 या वर्षांत देशभरात 1 लाख 39 हजार 123 नागरिकांनी आत्महत्या केल्या. त्यात 32,563 रोजंदारी कामगारांचा समावेश आहे.अन्नदाता शेतकरी आणि शेतात कष्ट करणारा शेतमजूर हे दोन्ही वर्ग आजही उपेक्षित व दुर्लक्षित असल्याचे या अहवालातील नोंदीने सिद्ध झाले आहे. 2018 मध्ये आत्महत्या करणाऱया रोजंदारी कामगारांची संख्या 30,563 होती त्यात यंदा अडीच हजार नागरिकांची भर पडली आहे.

राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी ब्युरोच्या अहवालानुसार 2019 मध्ये शेती क्षेत्राशी संबंधित 10281 व्यक्तींनी आपले जीवन आत्महत्या करीत संपवले आहे.त्यात 5,957 शेतकरी आणि 4,323 शेतमजुरांचा समावेश आहे. म्हणजे देशात वर्षभरात आत्महत्या करणाऱया नागरिकांत कृषी क्षेत्राशी संबंधित 7.4 टक्के व्यक्तींचा समावेश आहे. गेल्या वर्षी हाच दर 7.7 टक्के होता. 2018मध्ये कृषी क्षेत्राशी निगडित 10,349 जणांनी आपले जीवन संपवले होते. शेतकऱयांच्या आत्महत्यांत पुरुषांचे प्रमाण प्रचंड आहे. 2019 मध्ये 5,563 पुरुष शेतकऱयांनी तर 394 महिला शेतकऱयांनी आत्महत्या केल्या आहेत. याच काळात आत्महत्या करणाऱया पुरुष शेतमजुरांची संख्या 3,749 असून महिलांची संख्या 575 आहे.

महाराष्ट्र कृषी क्षेत्रातील आत्महत्यांत पुढे
देशात कृषी क्षेत्रातील व्यक्तींच्या आत्महत्यांत महाराष्ट्र यंदाही पुढे आहे. शेतकरी आणि शेतमजुरांच्या आत्महत्यांचे .3 2019 मधील प्रमाण 38.2 टक्के आहे. हेच प्रमाण कर्नाटकात 19.4टक्के, आंध्र प्रदेश 10 टक्के, मध्य प्रदेश 5 टक्के, तर छत्तीसगढ आणि तेलंगणा प्रत्येकी 4.9 टक्के असे आहे. गेल्या वर्षभरात पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार, उत्तराखंड, मणिपूर, दिल्ली, पुडुचेरी येथे मात्र शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण शून्य राहिले आहे. यंदा रोजंदारी कामगाराच्या आत्महत्यांचे प्रमाणही 23.4 टक्के असे चिंताजनक राहिले आहे. तर गृहिणींच्या आत्महत्यांचे प्रमाण 15.4 टक्के असल्याचे एनसीआरबीच्या सर्वेक्षण अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.