रायगडातील ४२ हजार शेतकऱ्यांना नुकसानीची फुटकी कवडी नाही; अवकाळीच्या पंचनाम्याची १४ कोटींची फाईल मंत्रालयात अडकली

अस्मानी संकटाने नुकसान झालेल्या रायगडातील ४२ हजार शेतकऱ्यांना सरकारने अद्याप नुकसानीची फुटकी कवडी दिलेली नाही. अवकाळी तडाख्यानंतर कृषी विभागाने तातडीने पंचनामे करून जिल्ह्यात १७ हजार ४२ हेक्टर क्षेत्राचे नुकसान झाल्याचा अहवाल शासनाला पाठवला. तसेच भरपाईसाठी १४ कोटी ६८ लाख ८३ हजार रुपयांची गरज असल्याचे सांगितले. मात्र सध्या सत्ताधारी पक्षाचे नेते व मंत्री नगर परिषद आणि नगरपंचायत निवडणुकीच्या प्रचारात मश्गुल असल्याने पंचनाम्याची ही फाईल मंत्रालयात अडकून पडली आहे.

रायगड जिल्ह्यात ८७ हजार हेक्टरवर भातशेती तर ३ हजार हेक्टर क्षेत्रावर कडधान्याचे पीक घेतले होते. अशा एकूण ९० हजार हेक्टर क्षेत्रावर लागवड करण्यात आली होती. यंदा मे महिन्यात पावसाचे आगमन झाले. यामुळे भात लागवडीचे चक्र बदलले. जून महिन्यातही पावसाचा जोर होता. त्यानंतर जुलै महिन्यात पावसाची ये-जा सुरू होती.

मात्र सप्टेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात पावसाने मुसळधार सुरुवात केल्याने रायगड जिल्ह्यातील शेती चांगली बहरली होती. त्यामुळे यंदा भाताचे उत्पादन वाढण्याची शक्यता होती. मात्र ऑक्टोबर महिन्यात अवकाळी पावसाने शेतकऱ्यांना जोरदार तडाखा दिल्याने हजारो हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांची नासाडी झाली.

  • रायगड जिल्ह्यात एप्रिल ते सप्टेंबर अशा सहा महिन्यात मुसळधार आणि अवकाळी पावसाने ७ हजार २६६.१८ हेक्टर क्षेत्रावरील पिकाचे नुकसान झाले होते.
  • ऑक्टोबर महिन्यात अवकाळी पावसाने सर्वाधीक १७ हजार ८२ हेक्टर लागवड क्षेत्र बाधित करून गेले आहे. त्यामुळे भातपीक भिजून वाया गेले आहे.
  • कृषी विभागातर्फे नुकसानग्रस्त भागाची पाहणी करून पंचनामे पूर्ण केले आहेत. नुकसानीचा अहवाल शासनाकडे पाठविला आहे. यामध्ये १ हजार ७४३ गावातील ४२ हजार ९८० शेतकऱ्यांचे १७ हजार ८२ हेक्टर क्षेत्र बाधित झाल्याचे नमूद केले.
    कृषी विभागाकडून झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे करून शासनाकडे १४ कोटी ६८ लाख ८३ हजार रुपये नुकसानभरपाईची मागणी केली आहे. मात्र यातील एकही रुपया अजून मदत मिळाली नाही.

यंदा चार महिने पावसाळा हंगामात जेवढे शेतीचे नुकसान झाले नाही त्यापेक्षा अधिक नुकसान ऑक्टोबर महिन्यात अवकाळी पावसाने केले आहे. जिल्ह्यातील १७ हजार हेक्टर क्षेत्र अवकाळी पावसाने बाधित केले आहे. नुकसानीचे पंचनामे करून शासनाकडे अहवाल सादर केला आहे. १४ कोटींची मागणी केली असून लवकरच निधी शासनाकडून प्राप्त होईल.
वंदना शिंदे, जिल्हा कृषी अधिकारी, रायगड