सामना ऑनलाईन, मुंबई
लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता सुरू असतानाही मुंबईत अनेक ठिकाणी राजकारण्यांचे मोठमोठे होर्डिंग बेकायदेशीरपणे झळकत आहेत. याची गंभीर दखल घेत पालिका प्रशासनाने बेकायदा होर्डिंगविरोधात कठोर कारवाई करण्याचे संकेत दिले असून पोस्टरवर ज्यांचे फोटो असतील त्याच्यावर ‘एफआयआर’ नोंदवला जाणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे होर्डिंगवरील शुभेच्छा राजकारण्यांसह कार्यकर्त्यांनाही चांगल्याच महागात पडणार आहेत.
मुंबईत नाक्यानाक्यांवर झळकणाऱ्या होर्डिंगमुळे शहराच्या सौंदर्याला बाधा पोहोचत असून पालिकेचा महसूलही बुडत आहे. त्यामुळे पालिकेने बेकायदा होर्डिंगवर कारवाई करण्यास सुरुवात केली आहे. पालिकेच्या हद्दीत कुठल्याही प्रकारचे होर्डिंग लावण्यासाठी पालिकेच्या संबंधित वॉर्ड ऑफिसमधून रीतसर परवानगी घेणे अनिवार्य असते, मात्र अनेक वेळा याकडे दुर्लक्ष करून वाट्टेल त्या ठिकाणी होर्डिंग लावले जातात. या पार्श्वभूमीवर बेकायदा होर्डिंग हटवण्याचे आवाहन पालिकेकडून केले जाते, मात्र याकडे दुर्लक्ष केले जाते. विशेष म्हणजे सध्या लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता सुरू असतानादेखील अनेक पक्षांचे बोर्ड बेकायदेशीरपणे झळकत आहेत. या पार्श्वभूमीवर पालिकेने मुंबईभरातील बेकायदा होर्डिंगविरोधात जोरदार कारवाई सुरू केली आहे.
वर्षभरात 11 हजार 202 बॅनर्सवर कारवाई
- जानेवारी 2018 ते जानेवारी 2019 या कालावधीत पालिकेने तब्बल 11 हजार 202 होर्डिंगवर कारवाई केली आहे. यात सर्वधिक 6535 होर्डिंग हे राजकीय पक्ष-नेत्यांचे आहेत.
- राजकीय पुढाऱ्यांचे काढदिकस, सभा, मोर्चे आदी कार्यक्रमांच्या जाहिरातींच्या अनधिकृत होर्डिंगची वाढ झाली आहे. यातील बहुतांशी होर्डिंग्ज अनधिकृत असल्याच्या तक्रारी पालिकेकडे आल्या आहेत.
- कारवाईत 1875 व्यावसायिक तर 2792 इतर बॅनर होते. याबाबत 2295 जणांवर पोलीस ठाण्यात तक्रात दाखल केली असून 640 जणांवर एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे.
- पालिकेने जानेवारी 2019 या एकाच महिन्यात तब्बल 1255 होर्डिंग काढले. यामध्ये आर दक्षिण विभागात सर्वाधिक 276 होर्डिंग पालिकेने काढली. यात 120 होर्डिंग्ज हे राजकीय पक्ष व नेत्यांचे होते. त्या खालोखाल के पूर्व विभागात 138 पैकी 48 होर्डिंग्ज पक्षांच्या बॅनरचा समावेश होता.
सभेचे पोस्टर, झेंडय़ांना परवानगी
बेकायदा होर्डिंगवर कारवाई सुरू असली तरी विविध राजकीय पक्षांच्या जाहीर सभांच्या वेळी पूर्वपरवानगीने पोस्टर, झेंडे लावता येणार असल्याचे पालिका प्रशासनाकडून सांगण्यात आले आहे. दरम्यान, बेकायदा होर्डिंग आढळल्यास पालिकेकडून ते हटवण्यात येते. यानंतर पोलिसांत ‘एफआयआर’ दाखल करण्याची कारवाई करण्यात येते. शिवाय दंडात्मक कारवाईची तरतूदही आहे.
