
राज्य सरकारच्या 2014च्या शासन निर्णयानुसार पोलीस कर्मचाऱयांच्या पाल्यांना पोलीस शिपाई भरतीमध्ये 5 टक्के आरक्षण दिले जाते. याच धर्तीवर मुंबई अग्निशमन दल कर्मचाऱयांच्या पाल्यांना मुंबई अग्निशमन दलात अग्निशामक पदाच्या भरतीत 5 टक्के आरक्षण देण्यात यावे, अशी मागणी मुंबई अग्निशमन दल लढाऊ कामगार सेनेने मुंबई महापालिका आयुक्तांकडे केली आहे.
मुंबई अग्निशमन दलाला या सरळसेवा भरती प्रक्रियेच्या अग्निदिव्यातून सर्वोत्कृष्ट ‘अग्निशामक’ पारखून मिळविता यावे, यासाठी 2022-23करिता होणाऱया अग्निशामक पदाच्या सरळसेवा भरतीच्या जाहिरातीपूर्वी पालिकेने आमच्या मागण्यांचा विचार करावा, असे संघटनेने सांगितले. अग्निशामक पदाच्या सरळसेवा भरतीसाठी उमेदवारांना महापालिकेतर्फे घेण्यात येणाऱया व्यवसाय चाचणीत उत्तीर्ण होणे आवश्यक आहे. या नोव्हेंबर 2004च्या भरती प्रक्रियेतील मुख्य अटीची तरतूद पुन्हा सेवाप्रवेश नियमात करावी. उमेदवार हा कुठल्याही शाखेचा बारावी पास असून किमान 45टक्के गुण असावेत. पुरुष उमेदवाराची उंची 165 सेमी तर महिला उमेदवाराची उंची 155 सेमी असावी, पुरुष-महिला उमेदवारांना मैदानी चाचणी परीक्षेत समानता ठेवून वरील तक्त्यानुसार सारखे गुण देण्याची तरतूद असावी व त्यामध्ये 50 टक्के उत्तीर्ण गुण प्राप्त झालेल्यांची त्यांच्या गुणवत्तेनुसार निवड करावी. अग्निशमन दलासाठी आवश्यक असलेल्या प्रमाणपत्रधारक उमेदवारांना जड वाहन चालक परवाना, एसएफटीसी कोर्स, स्विमिंग, खेळाडू इत्यादी सर्व प्रमाणपत्रांना तक्त्यानुसार गुण देण्याची तरतूद करावी आदी मागण्या केल्या आहेत.अग्निशामक पदाची सरळसेवा भरती प्रक्रिया ऐजन्सीएवजी मुंबई अग्निशमन दल प्रशासनाकडे द्यावी, असेही संघटनेचे कार्याध्यक्ष शरद कुवेसकर यांनी सांगितले.
– मुंबई महानगरपालिकेतील अग्निशमन दल आस्थापनेवरील प्रत्यक्ष कार्यवाहीवरील अग्निशामक पदांसाठी लवकरच जम्बो भरतीची प्रक्रिया अग्निशमन प्रशासनाकडून सुरू होणार आहे. ही प्रक्रिया सुरू होण्याआधी भरती प्रक्रियेतील काही त्रुटींची दुरुस्ती व्हावी व काही सूचनांची दखल घेण्यात यावी, अशी अपेक्षा मुंबई अग्निशमन दल लढाऊ कामगार सेनेचे अध्यक्ष बाबा कदम आणि सरचिटणीस माजी महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी व्यक्त केली आहे. शासन सेवा प्रवेशाच्या कमाल वयोमर्यादेत वाढ केलेल्या शासन आदेशानुसार मुंबई अग्निशमन दल ‘अग्निशामक’ भरतीकरिता खुल्या प्रवर्गासाठी किमान 18 ते कमाल 30 तर मागासवर्गीय आणि इतर उमेदवारांना उच्च वयोमर्यादा 5 वर्षांनी शिथील करण्याचा निर्णयही आयुक्तांनी घ्यावा, असेही कामगार सेनेच्यावतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे.


























































